महाराष्ट्र राज्याची 100 वर्षानंतर पुनर्मोजणी

ब्रिटीश कालावधीत 100 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याची संपूर्ण मोजणी करण्यात आली होती. आता महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा संपूर्ण राज्याच्या शेतजमिनींची मोजणी करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतला. 100 वर्षांपूर्वीच्या जमिनीचे अनेक वेळा विभाजन झाल्यामुळे आणि त्याप्रमाणे जमिनीची मोजणी होऊन नकाशे अद्ययावत नसल्यामुळे नागरिकांना, शेतकऱ्यांना महसुली, दिवाणी, फौजदारी स्वरुपाच्या दाव्यांना सामोरे जावे लागत होते. राज्याच्या पुनर्मोजणीनंतर प्रत्येकाच्या जमिनीची शासनाच्या वतीने मोजणी करुन त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोजणी नकाशा आणि नवीन 7/12 देण्यात येईल. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम हाती घेतला असून त्या अंतर्गत या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे.

राज्याची मोजणी सॅटेलाईट इमेजरी तथा उपग्रह प्रतिमा आणि जीपीएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येईल. आवश्यक तेथे ईटिएस मशिनचा वापर करण्यात येईल. याकरीता 1x1 कि.मी. वर ग्राउंड कंट्रोल पाँईट नेटवर्क स्थापित करण्यात येईल. ब्रिटीश कालावधीपासूनच्या सर्व नकाशांचे जसे टिपण, फाळणी, पोटफाळणी, कमी जास्ती पत्रके इ. नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्यात येईल. अशाप्रकारे डिजीटाईज केलेले सर्व नकाशे सॅटेलाईट इमेजवर सुपरइंम्पोज करण्यात येतील. त्याआधारे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेताचा तयार केलेला लँड पार्सल मॅप (एलपीएम) तथा भूभाग नकाशा आणि नवीन 7/12 बरोबर देण्यात येईल.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख यांच्या वतीने मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट खोऱ्यातील 12 गावांमध्ये पुनर्मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मागील दोन वर्षात राबविला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारे राज्याची पुनर्मोजणी करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धती निश्चित करुन राज्याच्या पुनर्मोजणीचा प्रस्ताव शासनास देण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाने पुनर्मोजणी करण्यास तत्वत: मंजूरी दिली असून राज्याची मोजणी तीन टप्प्यांमध्ये करण्याचे ठरविले आहे. विभागीय मुख्यालयाचे 6 जिल्हे पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर यांची पहिल्या टप्प्यामध्ये मोजणी करण्यात येणार आहे. ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट निर्मिती, नकाशांचे डिजीटायझेशन आणि सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणी ही कामे खाजगी संस्थेमार्फत करण्यात येतील. सॅटेलाईट इमेजवर प्रक्रिया करुन मोजणी नकाशा तयार करणेसाठी महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) यांना नोडल एजन्सी म्हणुन नियुक्त करण्यात आले आहे. या कामावर पर्यवेक्षण आणि गुणात्मक तपासणी भूमि अभिलेख विभागाच्या वतीने करण्यात येईल. नागरीक आणि शेतक-यांना त्यांच्या मोजणी नकाशाचे वाटप करुन हरकतीवर निर्णय घेवून गावाचा नकाशा तयार करणे, गावाला नवीन महसूल रेकॉर्ड लागू करण्याची कार्यवाही भूमि अभिलेख विभागाद्वारे करण्यात येईल. यासाठी भूमि अभिलेख विभागामध्ये निर्माण करावयाच्या अस्थायी व कंत्राटी आस्थापना निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला असून मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती पदनिर्मितीचा निर्णय घेईल.

पहिल्या टप्प्यातील मोजणीसाठी रु. 293/- कोटी खर्च येणार असून मोजणीचा खर्च प्रथम शासनाच्या वतीने करण्यात येईल आणि नागरीकांना मोजणी नकाशाचे वाटप करण्यात आल्यानंतर नागरीकांकडून सनद फी च्या रुपाने एकरी रु 300/- याप्रमाणे घेण्यात येतील.

नागरीकांना त्यांच्या वैयक्तिक विकासाचे प्रकल्प राबविणे, शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ घेणे, जमिनीशी निगडीत वाद निकाली काढणे यासाठी पुनर्मोजणीचा फायदा होणार आहे. गावाचे नकाशे 100 वर्षापूर्वी तयार झाले असून तेंव्हापासून झालेली विकासकामे; जसे सर्व प्रकारचे रस्ते, धरणे, कॅनॉल, पाझर तलाव व झालेली सर्व इतर विकास कामे नकाशावर दर्शवून गावचे नकाशे अद्ययावत होणार आहेत. पुनर्मोजणीनंतर गावचे सर्व अभिलेख डिजीटाईज्ड आणि संगणकीकृत असतील आणि ते लोकांना सहजरित्या ऑनलाईन उपलब्ध होतील.