मुंबई : शनिमंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरून राज्यातील वातावरण ढवळून गेलं. त्यानंतर आता मशिदीतील महिला प्रवेशाबाबत आवाज उठू लागला आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध अशा हाजी अली दर्ग्याच्या ‘मजार’ (गाभारा) महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी आता दबाव वाढत चालला आहे.
मुस्लिम महिला संघटनाच यासाठी पावलं उचलत आहेत. त्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबईतील हाजी अली दर्ग्याला फक्त मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू भक्तही पवित्र स्थान मानतात. त्यामुळेच मुस्लिम धर्मीयांबरोबरच इथे हिंदू धर्मीयही मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावतात. मात्र इथे 2011 पासून महिलांना प्रवेश बंदी केली आहे.
15 व्या शतकात उभ्या राहिलेल्या या दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश नाकरताना दर्गा ट्रस्टने अजब युक्तीवाद केला आहे. दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश देणं हे इस्लामच्या विरोधात आहे. ते घोर पाप आहे, असं म्हणत, ट्रस्टने 2011 मध्ये महिलांना दर्गाबंदी केली.
मासिक पाळीमुळे अपवित्र
मासिक पाळीमुळे महिलांना अपवित्र मानलं जातं. त्यामुळे इथे प्रवेशबंदी असल्याचा दावा, ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमएच्या सहसंस्थापक नूरजहाँ नियाझ यांनी केला आहे. त्यामुळेच त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
“मासिक पाळी ही नैसर्गिक क्रिया आहे. मानवजातीच्या जन्मासाठी ही प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे. मग महिला अपवित्र किंवा अशुद्ध कशी”? असा सवाल नूरजहाँ यांनी विचारला आहे.
ट्रस्टचं स्पष्टीकरण
ट्रस्टच्या या निर्णयाविरोधात नूरजहाँ यांनी महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र तिथे काहीही उपयोग न झाल्याने, त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
“हाजी अली दर्गा सर्वधर्मींयांचं प्रतिक बनला आहे. इथे विविध जातीचे, विविध देशातील भक्त येतात. मात्र फक्त महिला आहे म्हणून तुम्ही तिला का रोखता? हा निर्णय महिलाविरोधी आणि इस्लामविरोधी आहे. त्यामुळेच कोर्टात जाण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता” असं नूरजहाँ यांनी म्हटलं आहे
हायकोर्टात याचिका
दर्गाबंदीविरोधात ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमए ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. “महिलांना अशाप्रकारची बंदी घालणं घटनेविरोधी आहे. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन भारतात महिला अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचं पाऊल उचलावं” असं याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
याबाबत हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन, समानतेचा मापदंड उभा करावा. जेणेकरून भविष्यात महिलांना अशा अपमानाला सामोरं जावं लागणार नाही, अशी अपेक्षा नूरजहाँ यांनी व्यक्त केली आहे.
तसंच हायकोर्टाने सर्व समाजाला सकारात्मक संदेश देऊन, महिलांचं धैर्य वाढवण्यास मदत करावी. मग त्या हिंदू असो वा मुस्लिम, सर्वांना पूजेचा, प्रार्थनेचा समान अधिकार आहे, हे दाखवून द्यावं, अशीही अपेक्षा नूरजहाँ यांनी केली आहे.
सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचं कारण देत याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास दर्गा ट्रस्टने नकार दिला आहे. कोर्ट याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असं ट्रस्टने म्हटलं आहे.
याप्रकरणाची सुनावणी 15 डिसेंबरला होणार आहे.अन्य मशिदीप्रमाणेच इथेही नियमाचं पालन केलं जातं. महिलांना प्रवेश हे धर्मविरोधी आहे, त्यामुळे त्यांना प्रवेशबंदी असल्याचं मौलाना मस्तकीम आझमी यांनी म्हटलं आहे
निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?
दरम्यान मानवाधिकार वकिलांनी महिलांची बाजू घेतली आहे. पण या खटल्यात महिलांच्या बाजूने निकाल लागेल याबाबत त्यांना साशंकता आहे.
प्रसिद्ध वकील मिहीर देसाई यांच्या मते, “अनेक मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेशबंदी आहे. त्यामुळे प्रत्येक मंदिर, मशीद प्रश्नाबाबत हात घालायचं ठरवलं, तर ती एक अंतहीन प्रक्रिया होईल. त्यामुळेच राज्य सरकारचा हस्तक्षेप यामध्ये आवश्यक आहे”.
याशिवाय बुहतेक धार्मिक खटल्यांमध्ये निर्णय घेण्यास कोर्ट टाळतं. त्यामुळेच महिलांच्या बाजूने निकाल लागेल, याची आशा कमी आहे, असंही मिहीर देसाई यांनी म्हटलं आहे
0 Comments