विरोधी पक्षाच्या विधानसभा नियम 293 अन्वये दुष्काळी प्रस्तावाच्या चर्चेमध्ये आमदार श्री भारत भालके यांनी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नावर शासनाचे वेधले लक्ष

पंढरपूर दि.21 ः सध्या चालू असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशामध्ये आज शुक्रवार दि.21.06.2019 रोजी शासनाने दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय योजना तयार करून तातडीने राज्यातील तमाम शेतकरी बांधवांना, पशुपालकांना तसेच शासनातील राज्यकर्त्यांनी जो मानवनिर्मित केलेल्या दुष्काळातील अन्याय सहन करणार्‍या या भीषण दुष्काळाची तीव्रता सहन करणार्‍या जनतेला न्याय मिळावा यासाठी आज विरोधी पक्षाच्या विधानसभा नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या दुष्काळी प्रस्तावावर पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार श्री भारत भालके यांनी चर्चेत भाग घेऊन सभागृहात शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्न मांडून शेतकर्‍यांना तातडीने न्याय देण्याची विनंती केली.

तसेच तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदयांनी त्यांना घटनेने दिलेले विशेष अधिकारांचा वापर करून व अनुशेष वगळून पंढरपूर-मंगळवेढा मतदार संघातील मंगळवेढ्याच्या या कायम दुष्काळी असणार्‍या 35 गांवासाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला विशेष बाब म्हणून मंजूरी दिलेली आहे. सदर योजनेला मंगळवेढा तालुकयातील 35 गावांकरिता प्रलंबित असलेली मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना शासनाने सन 2014 मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली असतांनाही काही कारण नसतांना शासनाने हरताळ न फासवता सदरची सिंचन योजना तातडीने पूर्ण करावी या प्रमुख मागणीसह मंगळवेढा तालुक्यातील कायमस्वरूपी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी सुमारे 45 गांवांसाठी विशेष पॅकेज देऊन किंवा कोरडवाहू गावांचा दर्जा मिळावा. कारण सोलापूर जिल्ह्यात दर 5 वर्षातून 2 वेळा दुष्काळ पडत असल्यामुळे शासनाने या भागातील शेतकर्‍यांची कृषि पंपाची वीज बिले सरसकट तातडीने माफ करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. तसेच पंढरपूर तालुक्यातील बोहाळी, उंबरगांव, कोर्टी, गादेगांव, वाखरी, तिसंगी, सोनके, उपरी या भागातील शेतकर्‍यांनी शेतीला पाणी मिळण्यासाठी नमुना नं.7 चे फॉर्म भरून संबंधित विभागाकडे विनंती करूनही एन.आर.बी.सी. व उजनीचे पाणी वाटप करण्यात आले नसल्याने या भागातील शेतकरी, बागायतदार यांची पिके जळून कित्येक फळबागा नष्ट झालेल्या आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांना शासनाने आर्थिक मदत किंवा पिकांची, फळबागा, ऊस यांची नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत देण्याची घोषणा या सरकारने याच अधिवेशनामध्ये करावी. अशी आग्रही मागणी आमदार श्री भारत भालके यांनी विधिमंडळात केली. सोलापूर जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेला पिक विम्याची रक्कम तातडीने शेतकर्‍यांना मिळावी. तसेच राज्यातील शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशाही मागण्या आमदार श्री भालके यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना केल्या.

तसेच चारा छावण्या संबंधातील नियम व अटी शिथिल करून त्यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानात वाढ करावी, सरकारने शेळी, मेंढ्या करिता चारा छावण्या उघडणार असल्याच्या निव्वळ घोषणा केल्या,परंतु काही अंमलबजावणी केली नसल्याने शासनाने तातडीने शेळ्या, मेंढ्याकरिता चारा छावण्या उभाराव्यात. तसेच शेतकर्‍यांची विविध कामे सुलभ होण्याकरिता सर्व शासकीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सक्त ताकिद देण्यात यावी व शेतकर्‍यांची कामे त्वरीत व्हावीत अशा अनेक शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधून तातडीने शासनाने पावले उचलावीत. अशी आग्रही मागणी आमदार श्री भारत भालके यांनी या विधानसभा नियम 293 अन्वयेच्या दुष्काळी प्रस्तावावर बोलतांना केली.