मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने तब्बल ३७ निर्णय घेतले. निवडणुकीच्या तोंडावर मागील महिन्याभरात मंत्रिमंडळाने शंभरहून अधिक निर्णय घेत लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचमुळे राज्य सरकारने सोमवारी तब्बल ३७ निर्णय घेतले. सोमवारच्या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीडमध्ये लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याला निधी देण्याचा निर्णय झाला. दोन्ही जिल्ह्यांना मिळून ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आता प्रत्येकाला एकच घर
राज्यातील मुंबईसह विविध जिल्ह्यांमध्ये शासकीय योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना परवडणा-या दरात घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी विशेषत: मुंबईसारख्या शहरात एकापेक्षा अनेक घरे शासकीय योजनेतून मिळविण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या अशा एकापेक्षा अधिक घर असलेल्या लाभार्थ्यांवर निर्बंध घालण्यात येणार असून, यापुढे भविष्यात शासकीय योजनेतून एका व्यक्तीला एकच घर देण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
_________________________________________________
पंढरपूर लाईव्ह वर जाहिराती देण्यासाठी संपर्क साधावा.
मुख्य संपादक:- भगवान वानखेडे
मोबाईल क्र. 8308838111
_________________________________________________
मुळव्याधीचा समुळ नाश (ADV.)
फक्त एका महिन्यात *लवनोतंम चूर्ण (मुळांती पावडर)
घरपोहोच सेवेसाठी व अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा
*9145449999 / 9145889999
संपर्क
नवजीवन ऍग्रो प्रोडक्ट
यशोदा नगर, पाइपलाइन रोड, अहमदनगर. 9850254587
*सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी*
*Mallikarjun Swami*
*9588488845 / 7028502798*
_________________________________________________
भविष्यात कोणत्याही व्यक्तीला केंद्र अथवा राज्य गृहनिर्माण योजनेतून घर घेतले असल्यास त्या व्यक्तीला दुसरे घर घेता येणार नाही. तरीही सदर व्यक्तीला दुसरे घर घ्यायचे असल्यास त्यास पहिले घर सरकारला अर्थात संबधित प्राधिकरण-संस्थेस परत करावे लागणार असून त्या घराची किंमत मूळ किंमतीपेक्षा कमी नव्हे तर बाजारभावापेक्षा कमी असायला हवी अशी अट या नव्या धोरणात घालण्यात आली आहे.
घर परत करण्यासाठी दोन महिन्याचा अवधी दिला आहे. याशिवाय एखाद्या शासकीय योजनेतील घरासाठी एखाद्या सदस्याची पात्रता निश्चित करण्यात आली असेल तर अशा व्यक्तीलाही दुसरे घर घेता येणार नाही. या धोरणातून पुर्नविकासातून मिळणारी घरे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले अन्य निर्णय
विदर्भ व मराठवाडय़ातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतक-यांना दिलेली कर्जे माफ करणे, राज्यातील कुष्ठरोग पीडित नागरीकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता, दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापण्यात येणार, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक उभारण्याबाबत उपसमिती, महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करून त्यांच्या जीवन कार्यावर संशोधन व प्रबोधन करण्यास मंजुरी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विस्थापित वसाहतीत विस्थापितांनी विनापरवाना केलेली निवासी व वाणिज्यिक हस्तांतरणे नियमित करण्याबाबत उपसमिती स्थापन, मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता, पालघर जिल्हा मुख्यालयांतर्गत बांधण्यात येणा-या जिल्हास्तरीय शासकीय इमारतींमधील अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे सिडकोमार्फत करण्यास व त्याबदल्यात त्यांना केळवे रोड येथील जमीन देण्यास मान्यता, माटुंग्यातील शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ व लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू, विक्रोळी येथे परवडणा-या दरात रुग्णालय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटलला शासकीय भागभांडवल, महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम-१९६६ मध्ये सुधारणा, शहापूर तालुक्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
_________________________________________________
_________________________________________________
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के जागा राखीव
शासकीय सेवेत दीर्घकाळ सेवा करण्यास तयार असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणात १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत कायदा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता कमी आहे, तर राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य अधिका-यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. यासाठी शासनाने हा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. या कायद्यानुसार एमबीबीएस आणि एम.एस., एम.डी. कोर्ससाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना १० टक्के जागा समांतर आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. या राखीव जागांवर प्रवेश घेणा-या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना ७ वर्षे शासकीय सेवेत काम करावे लागणार आहे, तर एम.एस., एम.डीसाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना ५ वर्षे शासकीय सेवा करावी लागणार आहे. जे विद्यार्थी या राखीव जागांवर प्रवेश घेऊन डॉक्टर होतील, त्यांनी शासनाची सेवा केली नाही, तर त्यांची नोंदणी केली जाणार नाही. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
_________________________________________________
0 Comments