"केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२०२१" कररचनेत मोठे बदल- करदात्यांना दिलासा देतानाच घातलीय मोठी अट!

Pandharpur Live Online - 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देत नवी करप्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचं शनिवारी जाहीर केलं आहे. त्यानुसार ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला यापुढे कुठलाही प्राप्तिकर (income tax) द्यावा लागणार नाही. या अगोदर ही मर्यादा २.५ लाख होती. आता ती वाढून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२०२१  सादर करताना कररचनेत मोठे बदल केले आहेत.

करदात्यांना दिलासा मिळेल. मात्र यासाठी सरकारनं महत्त्वाची अट घातली आहे. या अटींची पूर्तता केल्यावरच नव्या टॅक्स स्लॅबचा फायदा घेता येईल.

खालीलप्रमाणे असतील नवीन टॅक्स स्लॅब...

५-७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के

७.५-१० लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के

१०-१२.५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के

१२.५-१५ लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के

१५ लाखांपेक्षा अधिकच्या उत्पन्नावर ३० टक्के

बजेटमधल्या महत्त्वाच्या गोष्टी

करदात्यांना सरकारने दिला मोठा दिलासा - 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न आता करमुक्त होणार, 7.5 ते 10 लाखापर्यंत 15 टक्के कर, 10 ते 12.5 लाख उत्पन्न 20 टक्के कर, 12. 5 त 15 लाख उत्पन्न - 25 टक्के कर, 50 लाखाच्या वर उत्पनन 50 टक्के कर

बँक बुडाली तर तुमच्या 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षीत राहणार, आत्तापर्यंत फक्त एक लाखांची हमी सरकारने दिली होती.

PMC बँक बुडाल्यानंतरचा महत्त्वाचा निर्णय.

LICचे IPO सरकार बाजारात आणणार, LICतला सरकार आपला मोठा हिस्सा विकून सरकार निधी गोळा करणार.

STसाठी 53,700 कोटी तर SC आणि OBCसाठी 85 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई आणि दिल्लीदरम्यान एक्सप्रेस-वे उभारण्यात येणार आहे. 2023 पर्यंत हा एक्सप्रेसवे तयार होणार असून दोन्ही शहरांमधलं अंतर हे फक्त 12 तासांवर येणार आहे.

पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी 2500 कोटी. महिलांच्या विविध योजनांसाठी 28 हजार 600 कोटींची तरतूद

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसंदर्भआत विविध योजनांसाठी 9 हजार 500 कोटींची तरतूद.

1 लाख ग्राम पंचायतींना फायबर कनेक्टिवीटीने जोडणार. भारत नेट कार्यक्रमासाठी 6000 कोटींची तरतूद

तीन वर्षांमध्ये वीजेची जुनी मीटर बदलविणार, स्मार्ट मीटर बसवणार.

550 रेल्वे स्टेशनवर वायफायची सुविधा. 'तेजस'सारख्या आणखी ट्रेन सुरु करणार

100 लाख कोटींचा नॅशनल इन्फ्रास्ट्र्कचर फंड उभारणार. त्यातून देशात पायाभूत सुविधांचं जाळ निर्माण करणार.

गरीब विद्यार्थ्यांसाठी पदवीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षणाची मोफत सोय करणार.

शिक्षण क्षेत्रात FDI च्या निर्णयाला मंजूरी. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक संस्था निर्माण होणार.

घराघरात नळानं पाणीपुरवठा करण्यासाठी 3.6 लाख कोटीची तरतूद. जल जीवन मिशनसाठी 3.6 लाख कोटीची तरतूद.

सरकार 20 लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप देणार. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करणार. शेतकऱ्यांसाठी 16 कलमी योजना.

टॅक्समधील सुट खालीलप्रमाणे मिळेल...

नवे टॅक्स स्लॅब ऐच्छिक असतील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. एखाद्या व्यक्तीला या सुविधांचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्याला आतापर्यंत मिळणाऱ्या सवलती सोडाव्या लागतील. विम्याचे हप्ते, गुंतवणूक, घर भाडं, मुलांचं शैक्षणिक शुल्क यासारख्या ७० मुद्द्यांच्या आधारे प्राप्तिकरात सवलत मिळते. मात्र नव्या टॅक्स स्लॅबचा फायदा घ्यायचा असल्यास त्यांना या सवलतीवर पाणी सोडावं लागेल. याआधी प्राप्तिकर भरताना या सगळ्या गोष्टींची माहिती दिल्यावर करात सवलत मिळत होती.

कुणाला फायदा? कुणास तोटा?

एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न ७.५ लाख रुपये असल्यास त्याला सध्या ५० हजार रुपयांचा कर भरावा लागतो. मात्र नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार त्याला केवळ २५ हजार रुपयेच कर भरावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार संबंधित व्यक्ती विम्याचे हप्ते, गुंतवणूक, घर भाडं, मुलांचं शैक्षणिक शुल्क यासारख्या ७० मुद्द्यांची माहिती देत असल्यास त्याला सवलत मिळते. ही सवलत घेऊन भराव्या लागणाऱ्या कराची रक्कम २५ हजारांपेक्षा खाली येत असल्यास जुनाच टॅक्स स्लॅब फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुनही संबंधित व्यक्तीला २५ हजारांपेक्षा जास्त कर भरावा लागत असल्यास त्याच्यासाठी नवा टॅक्स स्लॅब जास्त फायदेशीर ठरेल. नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर भरताना त्याला कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करावी लागणार नाही.

शेतकऱ्यांसाठी....

शेतीपंपांना सौरऊर्जेशी जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

या अंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा उपकरणं दिली जातील. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 100 जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाययोजना केल्या जातील, असं त्यांनी सांगितलं. देशभरात शेतकऱ्यांसाठी शीतगृहांची साखळी तयार केली जाणार आहे. यासाठी भारतीय रेल्वे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप तयार करेल. अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी रेल्वेचीही घोषणा केली. याचा उपयोग करून नाशवंत शेतीमालाची ने-आण वेगाने करता येईल, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

आधुनिक शेतजमीन कायदा

शेतकऱ्यांसाठी 6.11 कोटीची विमा योजना असेल. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उथ्थान महाभियान' (PM KUSUM) 20 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

आधुनिक शेतजमीन कायदा राज्य सरकारद्वारे लागू करण्यात येणार आहे. 100 जिल्ह्यांत पाण्यासाठी मोठी योजना आणली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये 20 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडण्यात येईल ही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

चालू आर्थिक वर्षात २.५ लाख रूपये ते ५ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करदात्यांना (tax payers) ५ टक्के प्राप्तिकर (income tax) द्यावा लागत होता. पण नव्या आर्थिक वर्षात करदात्यांना ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.

सोबतच ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करदात्यांना २० टक्के प्राप्तिकर (income tax) द्यावा लागत होता. परंतु नव्या कररचनेनुसार ५ लाख ते ७.५ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करदात्यांना १० टक्के प्राप्तिकर आणि ७.५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के प्राप्तिकर आकारण्यात येणार आहे. या कररचनेचे दोन भाग करण्यात आल्याने करदात्यांना (tax payers) दिलासा मिळणार आहे.

आतापर्यंत १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना करदात्यांना (tax payers) ३० टक्के प्राप्तिकर (income tax) द्याला लागत होता. या कररचनेतही ३ भाग पाडण्यात आले आहेत. त्यानुसार १० ते १२.५ लाख रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता २० टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागेल. तर १२.५ ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना आता २५ टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागेल. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल.

नवी करप्रणाली याप्रमाणे-

• ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
• ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
• ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
• १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
• १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
• १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार