माहिती आयोग खंडपीठाचा अजिंठा पोलीस ठाण्याला दंड....

अजिंठा (प्रतिनिधी) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती न देणाऱ्या अजिंठा पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे यांनी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

सविस्तर वृत्त असे की,अजिंठा येथील प्रविण रामधन ढाकरे यांनी,दि.23/06/2019 ते 24/06/2019 या कालावधीतील आपल्या प्रकरणासंबंधी अजिंठा पोलीस ठाण्यास माहिती

 अधिकाराद्वारे स्टेशन डायरी नोंदीची छायांकित प्रत, सीसीटीव्ही फुटेज,ठाणे अमलदार हजेरी,मतदान केंद्रावर बंदोबस्तासाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती, आदी माहिती मागितली होती.सदर माहिती अजिंठा पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन जनमाहिती

 अधिकाऱ्यांनी फेटाळल्याने,प्रवीण ढाकरे यांनी सिल्लोड येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले.मात्र येथेही उत्तर न मिळाल्याने ढाकरे यांनी राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद येथे द्वितीय अपील दाखल केले

.या अपिलावर दि.24/04/2021 रोजी सुनावणी घेऊन, जनमाहिती अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अजिंठा यांनी विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 7 (1) चा भंग झाला असून आपल्यावर 20 च्या तरतुदी नुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? याचा खुलासा आयोगासमोर व्यक्तिशः उपस्थित राहून सादर करावा असे आदेश पारित केले

मात्र दोन वेळेस खंडपीठाने अतिरिक्त संधी देऊनही अजिंठा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आयोगापुढे हजर झाले नाही.यानंतर स.पो.नि.अजित विसपुते यांनी आयोगास निवेदन करून 7 दिवसांची मुदत वाढ मिळणेसाठी विनंती केली.ही विनंती आयोगाने मान्य करून विसपुते यांना जून 2022 पर्यंत संधी दिली, मात्र तरीही स.पो.नि.विसपुते यांनी आयोगापुढे खुलासा सादर केला नाही.याची राज्य माहिती आयोगाने गंभीर दखल घेत

 स.पो.नि.अजित विसपुते यांच्यावर आयोगाच्या निर्णय व निर्देशांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून माहिती अधिकार 2005 या कायद्याकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन पुरता नकारात्मक असल्याचा ठपका ठेवला.माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती नाकारत माहिती अधिकार अधिनियम 7(1) चा  भंग झाला असून कलम 20 (1) नुसार संबंधित जनमाहिती अधिकारी शिक्षेस पात्र ठरत आहेत.असा निष्कर्ष आयोगाने नोंदवीत, माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 19(8)(ग) अन्वये अजिंठा पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकास 10 हजार रु दंड ठोठावला आहे.

दंडाची रक्कम वसूल करून ती लेखशीर्षात जमा करण्याची जबाबदारी कलम 19(8) (क) व 19(7) अन्वये आयोगातर्फे पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया

पोलिसांकडून माहिती अधिकार  कायद्याचा वारंवार भंग होत असल्याने सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.आम्ही करू तोच कायदा या बेजबाबदार पोलिसांच्या धारणेस राज्य माहिती आयोगाने तडा दिला आहे.

प्रविण ढाकरे

माहिती अधिकार अपिलार्थी