नक्षली कारवायांतील आपद्ग्रस्तांनाही मदत मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी मदतीत वाढ

पंढरपूर लाईव्ह वृत्त:-

दि. 14 ऑक्टोबर 2015

दहशतवाद, दंगल, बॉम्बस्फोट व नक्षलवादी कारवाया आदी मानवनिर्मित आपत्तींमुळे झालेल्या मालमत्ता नुकसानीपोटी बाधितांना शासनाकडून करावयाच्या मदतीत लक्षणीय वाढ आणि त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयात शासकीय मदतीसाठी प्रथमच नक्षलवादी कारवायांमधील आपद्ग्रस्त पात्र ठरविण्यात आले मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दंगल आणि दहशतवाद या मानवनिर्मित आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान आणि आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात नक्षलवादी हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान किंवा मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते.

0000

______

 त्यानुसार आता सुधारीत धोरणानुसार नक्षलवादी कारवायांमुळे नुकसान सहन करावे लागलेल्या नागरीकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच सध्या देण्यात येणार्‍या मदतीचे दर 10 वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आलेले असल्यामुळे यात सुधारणा या सुधारित निर्णयानुसार देय असलेली मदत पुढीलप्रमाणे (कंसात यापूर्वीची मदत) : झोपडी पुनर्बांधणीसाठी 15 हजार रूपये (7 हजार 500 रूपये), घरांच्या दुरूस्तीअंतर्गत पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी 35 हजार (7 हजार 500 आणि दहा हजार कर्ज), स्टॉल्स आणि दुकानांसाठी 20 हजार (दहा हजार आणि दहा हजार कर्ज), टपर्‍या, हातगाड्यांसाठी दहा हजार (पाच हजारांपर्यंत मदत), पूर्ण जळालेली किंवा संपूर्ण निकामी टॅक्सी, चारचाकी वाहनांसाठी 50 हजार (25 हजार), अंशत: जळालेली किंवा नुकसान झालेल्या चारचाकी वाहनांसाठी 10 हजार रूपये (पाच हजार), सायकलसाठी दोन हजार(एक हजार), मोटारसायकल, दुचाकी वाहनांसाठी दहा हजार (पाच हजार) तसेच अंशत: जळालेली किंवा नुकसान झालेल्या रिक्षासाठी पाच हजार रूपये (2 हजार 500 रूपये) मदत देण्यात येणार आहे.मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत नैसर्गिक आपत्तीसाठी असणार्‍या निकषांचा या निर्णयासाठी अवलंब करण्यात येणार आहे. ही मदत मिळण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतही मर्यादा नसून संबंधितांनी तीन वर्षांच्या आत त्यासाठी दावा करावा लागणार आहे. मात्र मदत मिळविण्यासाठी बाधित व्यक्तीचा घटनेत गुन्हेगार म्हणून सहभाग नसणे आवश्यक आहे. तसेच मदत देण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून त्याबाबत अभिप्रायही घेण्यात येणार आहे. या नुकसानीसंदर्भात विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली असल्यास ही मदत देण्यात येणार नसून ही मदतीची कार्यवाही जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणात असणार आहे.

00000