पंढरपूर लाईव्ह वृत्त:-
दि. 14 ऑक्टोबर 2015
मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी राज्याच्या प्रशासनात मराठी भाषेचा
अधिकाधिक वापर होण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना सूचविण्यासाठी विधीमंडळ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समितीत राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 15 सदस्यांचा राज्य शासकीय कार्यालये तसेच राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 मधील तरतुदीनुसार मराठीचा अधिकाधिक वापर होण्यासह केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये भाषेच्या वापरासंबंधात ही समिती आढावा घेणार आहे. तसेचशासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्याबाबत ही समिती राज्य शासनाला सूचना देण्यासह उपाययोजना सूचविणार आहे. या समितीमध्ये विधानसभेचे 11 आणि विधानपरिषदेचे 4 अशा एकूण 15 सदस्यांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 नुसार मराठी ही शासन व्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून
स्वीकारण्यात आली आहे. शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय आणि परिपत्रकान्वये सुचना दिलेल्या आहेत. तसेच मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचनाही सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आलेल्या आहेत. तरी देखील शासकीय कार्यालयात तसेच शासनाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांतील कामकाजात मराठीचा प्रभावी वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सर्वसामान्य नागरीकांकडून तसेच विधानमंडळ सदस्यांकडून करण्यात येत होत्या. त्यानुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.00000
0000
______





0 Comments