पंढरपूर लाईव्ह वृत्त:- दि. 14 ऑक्टोबर 2015
नाबार्डच्या अहवालानुसार नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सात टक्के भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) साध्य करण्यासाठी 145 कोटी 9 लाख रुपयांचेअतिरिक्त अर्थसहाय्य भागभांडवल आवश्यक आहे. यापैकी 65 कोटी 98 लाख रुपयांचा नियतव्यय2015-16 या वर्षात उपलब्ध करण्यात आला आहे. उर्वरित 79 कोटी 11 लाख रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या भागभांडवलामुळे तीन बँकांना बँकींग परवाना प्राप्त होऊन शेतकर्यांना पीक कर्ज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या तीन बँकांनी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली
नसल्यामुळे त्यांना परवाना दिलेला नव्हता. परिणामी तीन जिल्हा बँकांना पीककर्ज पुरवठा करणे बँकींग परवाना प्राप्त करण्यास पात्र ठरण्याच्या दृष्टीकोनातून नागपूर, वर्धा, बुलडाणा येथील जिल्हा बँकांना भांडवल पर्याप्तता साध्य करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाकडून मार्च 2015 मध्ये 379 कोटी 67 लाख रूपये अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. हे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आल्यानंतर जून 2015 मध्ये नाबार्डने या बँकांची तपासणी केली असता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी 24 कोटी 81 लाख, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी 50 कोटी 37 लाख आणि बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी 69 कोटी 90 लाख असे एकूण 145 कोटी 9 लाख रूपयांचे जास्तीचे अर्थसहाय्य आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले होते. यापैकी या अपेक्षित अर्थसहाय्यापैकी 65 कोटी 98 लाख नियतव्यय 2015-16 या वर्षात उपलब्ध करण्यात आला. उर्वरीत 79 कोटी 11 लाख रूपये सहाय्य मंजूर करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे एकूण 145 कोटी 9 लाख रूपयांचे सहाय भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध झाले असल्याने शेतकर्यांना पिककर्ज पुरवठा करणे या राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांपैकी 28 बँकांना रिझर्व्ह बँकेचा परवाना प्राप्त झाला आहे.
नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा येथील बँकांनी निकषाची पूर्तता केलेली नसल्याने नवीन ठेवी स्वीकारण्यासाठी या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने चार राज्यातील 23 जिल्हा बँकांच्या पुनरुज्जीवनाची योजना मंजूर केली आहे. यात राज्यातील या तीन बँकांचा समावेश आहे. या बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र, राज्य आणि नाबार्ड अर्थसहाय्य करणार आहे.
00000000
0 Comments