मंत्रिमंडळ निर्णय आजच्या महत्वाच्या बातम्या...

लवकरंच साजरा होणार पंढरपूर लाईव्हचा वर्धापन दिन..! एका आगळ्या-वेगळ्या समारंभाची प्रतीक्षा आणखी कांही दिवस..!

पंढरपूर LIVE 14 फेब्रुवारी 2018

मंत्रिमंडळ निर्णय

दि. 14 फेब्रुवारी 2018

एकूण निर्णय- ४

(भाग-१)

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 नुसार स्थापित एसईझेड

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रांबाबतच्या

धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय

राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत ना-अधिसूचित (Denotify) झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी 2006 ते 2012 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून ना अधिसूचित (Denotify) करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आपल्या स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता ना-अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे.

या धोरणानुसार ना-अधिसूचित होणाऱ्या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी 2013 मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार किमान 40 हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा जमिनी संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकाराच्या विकास नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी एमआरटीपी अधिनियम 1966 मध्ये जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी नमूद केलेल्या “नियत दिनांकाशी”संबंधित लागू असणारे निकष काढून टाकण्यात आले आहेत.

विशेष आर्थिक क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या औद्योगिक वापरासाठी 60 टक्के व पुरक बाबींच्या वापरासाठी 40 टक्के असे सुत्र होते. आता मात्र अशा क्षेत्रांमध्ये एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या जमिनीच्या वापराचे सुत्र 60:40 ऐवजी 80:20 असे करण्यात आले आहे.

खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपर्स लि. या कंपनीस हस्तांतरित होणाऱ्या पंधरा टक्के विकसित भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कास माफी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीस विनाअधिसूचित झालेल्या क्षेत्रात एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई एसईझेड संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती याबाबत पुढील कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे.  

0000

महसुली विभाग वाटप नियम 2015 मध्ये सुधारणा

पतीच्या आई-वडिलांच्या सुश्रुषेसाठीही

महिला अधिकाऱ्यांना विभाग बदलाची मुभा

शासकीय सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांना आपल्या पतीच्या आई-वडिलांच्या गंभीर आजाराच्या कारणास्तवही महसुली विभाग बदलून मिळण्यासाठी विनंती अर्ज करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महसूली विभाग वाटप नियम - 2015 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक गरजू महिला अधिकाऱ्यांची सोय होणार आहे.

राज्य शासनातील गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम - 2015 तयार करण्यात आले आहेत.  या नियमानुसार शासकीय अधिकाऱ्यांना स्वत: किंवा आपला जोडीदार, मुले अथवा अवलंबून असलेले आई-वडील यांच्या गंभीर आजाराच्या कारणास्तव महसूल विभाग बदलण्यासाठी विनंती अर्ज करण्याची मुभा होती. यामध्ये सुधारणा करून आता महिला अधिकाऱ्यांनाही आपल्या सासू-सासऱ्याच्या सुश्रुषेसाठीही महसुली विभाग बदलून मिळण्याची विनंती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

यासोबतच महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी आपापसात महसुली विभाग (Mutual Change) बदलून देण्याची  विनंती केल्यास बदली करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.

0000

वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

खेड येथे स्थापण्यास मान्यता

    रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  

खेड येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन झाल्याने खेड, चिपळूण, गुहागर, दापोली व मंडणगड या तालुक्यामधील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच, या तालुक्यांमधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. उच्चस्तर सचिव समितीच्या सहमतीने नवीन पदे निर्माण होणार आहेत.

0000

दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, वंचितांसाठी

राज्यात 11 विशेष न्यायालये स्थापणार

राज्यातील दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून या घटकासंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या 11 ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या घटकांना जलद न्याय मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या संबंधी न्यायालयात दाखल असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली निघावीत यासाठी आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या घटकांसबंधी जलदगती न्यायालयांच्या धर्तीवर विशेष न्यायालये सुरू करणे शासनाच्या विचाराधीन होते, त्यानुसार या घटकांशी संबंधित एक हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या मुंबई, पुणे, परभणी,ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 55 पदांच्या निर्मितीसह त्यांच्या वेतनासाठी  3 कोटी 66 लाख 10 हजार इतक्या वार्षिक खर्चास तर वार्षिक आवर्ती-अनावर्ती खर्चासाठी 1 कोटी 12 लाख 61 हजार असा एकूण 4 कोटी 78 लाख 71 हजार इतक्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

0000

वृ.वि. 417                                                                                  27 माघ, 1939 (सायं. 5.30)

                                                                                              दि. 14 फेब्रुवारी, 2018

ईईएसएलसोबत नगर विकास विभागाचा सामंजस्य करार

ऊर्जा बचतीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील

पथदिवे एलईडीवर आणणार

                                                                    -- मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 14 : ऊर्जा बचतीसाठी राज्यातील  सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील पथदिवे  एलईडीवर आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

            महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांवरचे जुने पारंपरिक दिवे बदलून नवीन एलईडी दिवे लावण्यासाठी एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) व नगरविकास विभाग यांच्यात आज सामंजस्य करार श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिव मनिषा म्हैसकर, ईईएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभकुमार उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, नगरविकास विभागातर्फे केलेल्या अमृत योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची दखल केंद्र शासनाने घेतली. एलईडी पथदिव्यांचे  काम उत्तम दर्जाचे व्हावे. डिसेंबर 2018 पर्यत हे काम वेळेत पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी ईईएसएल ला दिली.

            या सामंजस्य करारानुसार ईईएसएलच्या स्ट्रीट लाईटिंग नॅशनल प्रोग्रॅम अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख शहरांतील रस्त्यांवर सुमारे 20 लाख एलईडी दिवे लावले जातील. यामधुन 500 मेगावॅट वीज बचत होणार असून वीज बिलात किमान50 टक्कयांनी घट होणार आहे.

            नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे 394 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना टप्प्या-टप्याने या योजनेचा लाभ मिळेल. या प्रकल्प अंतर्गत सध्याचे सोडियम व्हेपर, मर्क्युरी व्हेपर दिवे बदलून तिथे एलईडी दिवे लावले जातील. तसेच या दिव्यांची पुढील सात वर्षे देखभाल केली जाईल. या योजनेत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद,नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि नांदेड यासारखी प्रमुख शहरे समाविष्ट असतील.

            या करारानुसार, रस्त्यावरील एलईडी दिव्यांचा पुरवठा करणे, बसविणे, सुरू करणे तसेच दिवे बसवल्यानंतरची देखभाल दुरुस्ती आणि वॉरंटी कालावधीतील अदलाबदल यासह सेवा आणि देखभाल पुरवणे अशी संपूर्ण जबाबदारी ईईएसएलने घेतली आहे.

            अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात ईईएसएलने यशस्वीरित्या केलेल्या कामाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला.

000

 शैलजा वाघ दांदळे/दि.14.2.2018

वृ.वि. 418                                                                                  27 माघ, 1939 (सायं. 5.30)

                                                                                              दि. 14 फेब्रुवारी, 2018

गारपिटीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे

200 कोटींची केंद्राकडे मागणी करणार

शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत

                                                -- कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर

            मुंबई, दि. 14: राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. कालपर्यंत झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत साधारणता एक लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. सुमारे 1800 गावांचा त्यात समावेश आहे. पुढील दोन दिवसात पंचनाम्याबाबत अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देण्यात घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाकडे 200 कोटी रुपयांची मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजयकुमार उपस्थित होते.

            कृषिमंत्री यावेळी म्हणाले, शनिवार व रविवारी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 16 जिल्ह्यातील 61 तालुक्यातील 1हजार 279 गावांमधील 1 लाख 27  हजार 322 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. मात्र दि. 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे 6 जिल्ह्यांमधील 20 तालुक्यातील 595 गावांतील 61 हजार 361 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा, नांदेड, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा या भागात काल झालेल्या अवकाळी पाऊसाने झालेल्या नुकसानाचा पंचनाम्याबाबत अंतिम अहवाल पुढील दोन दिवसात प्राप्त होईल.

            आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत चर्चा झाली. फळ व शेती पिकांच्या नुकसानासाठी भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा अंतर्गत गारपिटीचा विकल्प दिला आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेतून रक्कम देण्यात येईल. मोसंबी व संत्रा पिकासाठी 23 हजार 300 रुपये प्रती हेक्टरी,  केळीसाठी 40 हजार रुपये प्रती हेक्टरी, आंब्यासाठी 36हजार 700 रुपये तर लिंबूसाठी 20 हजार रुपये प्रती हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे.

            ज्या शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढला नाही परंतु गारपिटीने त्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रती हेक्टरी 18 हजार रुपयांच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

            मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या जिरायत पिकांसाठी         (ज्वारी, मका,गहू, हरभरा,सूर्यफूल) प्रती हेक्टरी 6 हजार 800 रुपये तर सिंचनाखालील जमीनीबाबत 13 हजार 500 रुपये मदत देण्यात येईल. नुकसानीबाबत पंचनामे पूर्ण झाल्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.

            सोमवारी झालेल्या पावसामुळे नांदेड जिल्ह्यातील 232 गावांमधील 20 हजार 177 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे त्यात 7 तालुक्याचा समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 3 तालुके, 103 गावे , 10 हजार 260 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 3 तालुक्यात 40 गावांमधील 2 हजार 150 हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 3तालुक्यातील 82 गावामध्ये 1 हजार 725 हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील 2 तालुक्यांमधील 10 गावातील140 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील 96 गावांमधील 21 हजार 925 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्यातील 32 गावांमधील 4 हजार 984 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.

शनिवारी व रविवारी झालेल्या पावसांमुळे नुकसानाबाबत माहिती

      बीड जिल्ह्यातील माजलगाव, गेवराई, शिरुर या 3 तालुक्यातील  42 गावातील 10 हजार 632 हेक्टर क्षेत्रातील पिकाला अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून यामध्ये प्रामुख्याने रब्बी, ज्वारी, हरभरा, फळपीके, भाजीपाला यांचा समावेश आहे.

      जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद, मंठा, जालना, परतूर, आंबड या 5 तालुक्यातील  175 गावांमधील 32 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले आहे.

            परभणी जिल्ह्यातील सेलू व जिंतूर तालुक्यामधील 23 गावातील 3 हजार 595 हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले आहे.

            उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 2 तालुक्यातील 26 गावांमधील 583 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.

      जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर, जळगाव, मुक्ताईनगर या 3 तालुक्यातील 38 गावांचा समावेश असून 2 हजार 495हेक्टर क्षेत्रावरील केळी, मका, गहू, कांदा व हरभऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

            अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका बुलढाणा जिल्ह्याला बसला असून चिखली, खामगाव, शेगांव, जळगांव-जामूद,संग्रामपूर, नांदूर, मेहेकर, लोणार, सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा या 10 तालुक्यातील 286 गावांमधील 32 हजार 700 हेक्टर क्षेत्रावरील हरभरा, गहू, कांदा, फळ व भाजीपाला यांचे नुकसान झाले आहे.

            अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी, वरुड, चांदूरबाजार, अचलपूर, दर्यापूर, धारणी, अंजनगाव सुरजी व चिखलदरा या 8तालुक्यातील  270 गावातील 26 हजार 598 हेक्टर क्षेत्रावरील संत्रा, हरभरा, गहू, कांदा, भाजीपाल्याचे नुकसांन झाले आहे.

            अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूर, बार्शी, टाकळी, अकोला, अकोट, पातूर, बाळापूर, तेल्हार या 7 तालुक्यातील 101गावामधील 4 हजार 360 हेक्टरवरील संत्रा, हरभरा, गहू, कांदा या पिकाचे नुकसान झाले आहे.

            वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व मालेगाव तालुक्यातील 36 गावांमधींल 8 हजार 509 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे.

            लातूर जिल्ह्यातील लातूर, रेणापूर, उदगीर, अहमदपूर आणि चाखूर या 5 तालुक्यातील 59 गावांतील 2 हजार 679हेक्टर क्षेत्रावरील ज्वारी, गहू, हरभरा पीकाचे नूकसान झाले आहे.

            हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव व औंढा या 2 तालुक्यातील 30 गावांमधील 143 हेक्टर क्षेत्रावरील पीकाचे नुकसान झाले आहे.

संपुर्ण महाराष्ट्रासह जगाच्या कानाकोपर्‍यातील तब्बल 16 लाखांहून अधिक मराठी माणसांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले... पंढरीतील सर्वप्रथम ई-न्यूज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप पंढरपूर Live वर खास शिवजयंती निमित्त फक्त 1000/- रु. मध्ये शिवप्रेमींची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे..!

तरी आपण आपल्या शुभेच्छा जाहिराती देवून सहकार्य करावे. या बरोबरच आपले शिव विचारांवरील अथवा शिव पराक्रमावरील कांही लेख- साहित्य असेल तर ते सुध्दा प्रसिध्दीस द्यावे ही नम्र विनंती.

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल & Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

• Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399  
• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे