असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे १२ टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि १३ टक्के आरक्षण शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांसाठी देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे तेवढ्याच प्रमाणात राज्य सरकारला आरक्षण देता येईल, असेही खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जायचे असल्याने तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आरक्षणविरोधी जनहित याचिकादार जयश्री पाटील यांच्यातर्फे ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र खंडपीठाने ती फेटाळली.
दरम्यान, आता या वर्षाच्या मेडिकल प्रवाशांचे काय? जी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, त्यात अंमलबजावणी कशी करायची याबद्दल खंडपीठासमोर चर्चा सुरू आहे.
सर्व याचिकांवर झाली एकत्रित सुनावणी
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने आज अंतिम फैसला दिला. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता. हे दावे न्यायालयाने फेटाळले.
0 Comments