विशेष लेख : भ्रष्टाचाराचे कायदेशीरकरण

 'महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा न केल्यास आंदोलन करणार' असा इशारा नुकताच अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. सन 2011 पासून सुरू असलेल्या लोकपाल बिलासाठी झालेली उपोषणे, आंदोलने यामुळे सर्व देशांमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध वातावरण ढवळून निघाले होते व त्याद्वारे केंद्रांमध्ये 2014 साली सत्तापरिवर्तन होण्यास मदत झाली. कारण या आंदोलनाला भाजप व आरएसएस पाठिंबा होता असा दावा केला जातो. या नऊ वर्षात ह्या बिलाच्या संदर्भात काय कृती झाली, त्याची उपयुक्तता आहे का याबद्दल वस्तुनिष्ठ सिंहावलोकन प्रस्तुत लेखात केले आहे.

-Satish Deshmukh, BE (Mech.)

President: Forum Of Intellectuals

G-65, Aditya Nagar, Gadital, 

Hadapsar, Pune-411028.

Maharashtra State, India

Cell No.: +91 9881495518   

भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच्या नेमलेल्या लोकपाल समितीची सुरुवातच लोकपाल नियुक्तीच्या भ्रष्टाचारापासून झाली. 'भ्रष्टाचार' याचा अर्थ फक्त काळा पैसा किंवा लाचखोरी असा संकुचित नसून सत्तेचा दुरुपयोग, नितिमत्ता विरोधी कृती यांचाही त्यात समावेश होतो.

निवडणूक आचारसंहितेचा भंगः

20 मार्च 2019 ला सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली होती. त्यातील निर्देशाप्रमाणे या काळात सरकारला अशा नेमणुका करणे आक्षेपार्य आहे. या संदर्भात, स्वायत्तता गमावून बसलेल्या, निवडणूक आयोगाकडे आम्ही तक्रार दाखल केली होती. पण तो भाजपचा 'सहयोगी पक्ष' असल्यामुळे त्याची दखल घेतली गेली नाही.

'लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम' ला 18 डिसेंबर 2013 साली राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळून तब्बल सहा वर्षाचा कालावधी उलटला तरी लोकपाल समितीची नियुक्तीच झाली नव्हती. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला खडसावल्यामुळे लोकपाल व आठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. या समितीला ऑफिस मिळायला अजून एक वर्ष लागले. व प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या आवश्यक 180 अधिकारी, संचालक, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करणे अजून चालूच आहेत.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलनामध्ये आक्रमकपणे भाग घेणाऱ्या भाजप व संघ परिवाराला याबद्दल गांभीर्य नाही हे यावरून जाणवते व त्यांचा खोटेपणा उघडा पडला आहे.

सुरुवातीला मला वाटायचे की काळा पैसा व भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाई करणाऱ्या अगोदरच एवढ्या संस्थात्मक यंत्रणा असताना या लोकपाल संरचनेची आवश्यकता आहे का? उदाहरणार्थ प्राप्तिकर खाते (Income Tax), सक्तवसुली /अंमलबजावणी संचालनालय (ED- Enforcement Directorate), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI- Central Bureau of Investigation), केंद्रीय सतर्कता आयोग ( CVC- Central Vigilance Commission), भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक -कॅग (Comptroller and Auditor General of India) वगैरे. लोकपाल म्हणजे 'पांढरा हत्ती' आहे अशीही टीका झाली. निवृत्ती अधिकारी, न्यायाधीशांना पोसणारी संस्था. कारण लोकपालचे वेतन, भत्ते व पेन्शन भारताच्या सरन्यायाधीशांप्रमाणे व सदस्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाप्रमाणे आहे. जसे केंद्रात लोकपाल तसे प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त व समित्या आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्यांच्या खर्चाचा बोजा आहे. अशीही टीका झाली की लोकपाल म्हणजे 'दात नसलेला वाघ' आहे. ऑक्टोबर 20 मध्ये लोकपाल समितीने असे मत व्यक्त केले की कायद्यांमध्ये अधिकार न दिल्यामुळे लोकपालाच्या खंडपीठाने पाठवलेल्या आदेशाचा आढावा घेण्याची विनंती मान्य केली जाऊ शकत नाही.

लोकपालाच्या दीड वर्षातील कामाचे मूल्यमापनः 

ऑक्टोबर 2020 पर्यंत लोकपालकडे एकंदर 1470 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी 85 टक्के प्रकरणे नाकारण्यात आली. कारण ती लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रात येत नव्हती. कायद्यात असे म्हटले आहे की तक्रार एका विशिष्ट फॉर्ममध्येच भरून दिली पाहिजे. तो फॉर्म उपलब्ध झाला 2 मार्च 2020 मध्ये म्हणजे सात वर्षानंतर. [तो फॉर्म लोकपाल (तक्रार) नियम 2020 च्या परिशिष्टामध्ये दिलेला आहे.]

या कायद्याच्या तरतुदी नुसार आपण पंतप्रधान, मंत्री, खासदार, केंद्र सरकारी व सार्वजनिक उद्योगातील अधिकारी तसेच सेवाभावी संस्था ज्यांनी सरकारकडून एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेतले आहे किंवा परदेशी संस्थेकडुन ज्यांना दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळाली आहे, यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतो.

या सर्वांनी, त्यांची पत्नी व अवलंबून पाल्याची संपत्ती, मालमत्ता व देणी शासनाच्या संकेतस्थळावर दरवर्षी जाहीर करणे बंधनकारक होते. त्याचे कुणीही पालन केले नाही. पुन्हा कायद्यामध्ये 2016 साली बदल करून या तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. आता वेबसाईट ऐवजी शासनाला विशिष्ट फॉर्ममध्ये माहिती भरून द्यावयाची आहे. पत्नी व मुलांना वगळले आहे.

राज्यांमध्ये लोकायुक्तः

जसे 2013 मध्ये केंद्रामध्ये 'लोकपाल' कायदा केला तसेच, यातील तरतुदीनुसार एका वर्षाच्या आत, प्रत्येक राज्यात 'लोकायुक्त' बिल पास करणे, लोकायुक्त व समिती नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. शपथविधी झाल्यानंतर सहा महिन्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरीविरोधी गोवंश बंदी कायदा आणला. पण सहा वर्षे झाली तरी लोकायुक्त कायदा संमत करून घेतला नाही. त्यांच्या कालावधीत तीव्रपणे पाठपुरावा करण्याच्या ऐवजी आता सत्ताबदल झाल्यावर अण्णा हजारे पुन्हा 'जागे' (सोशल मीडियाच्या भाषेत) झाले आहेत. अजूनही बऱ्याच राज्यात हा कायदा अस्तित्वात नाही.

आधुनिक भ्रष्टाचार निवडणूक रोखे (Electoral Bond):

निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून भाजपने राजकीय भ्रष्टाचाराचे कायदेशीरकरण केले आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी इलेक्ट्रॉल बाँड्स द्वारे भाजपला एकूण जमा 6128 कोटी रुपये निधीपैकी 94.5 टक्के इतक्‍या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत. देणगीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यापैकी कोणावरही या व्यवहाराचा तपशील जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. यामध्ये अस्पष्टता व अपारदर्शकता हे अंतर्भूत दुर्गुण आहेत. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीमध्ये 282 कोटी रुपयांची मदत झाली. पैकी 130 कोटी रुपयांचे रोखे मुंबईमध्ये खरेदी केले गेले. निवडणूक प्रभारी फडणवीस याचे स्पष्टीकरण देतील का?

पीएम केअर्स फंड - सामाजिक संस्थेच्या पैशावर दरोडा 

PM Cares Fund (Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations)

याद्वारे सरकारने सामाजिक संस्थांना मिळणाऱ्या पैशावर - "औद्योगिक सामाजिक बांधिलकी / उत्तरदायित्व" (CSR- Corporate Social Responsibilty) घाला घातला आहे. आणि तिकडे सामाजिक संस्था आर्थिक विवंचनेत स्वतःचा पैसा खर्च करून सामाजिक विकास कामे रेटत आहेत. वास्तविक अगोदरच आपत्कालीन मदतीसाठी एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) ही व्यवस्था असताना नवीन फंड निर्मिती करायची आवश्यकता नव्हती. या फंडामध्ये धनदांडगे उद्योगपती सरकारला निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवीत असल्याची शंका येते. यामध्ये त्यांचा तिहेरी फायदा होतो. आयकरात सूट, सीएसआर कायद्याचे पालन केल्यासारखे होते व सरकारची मर्जी राखून अनुकूल धोरणे राबवता येतात. जे उद्योगपती ऐकत नाहीत त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे सक्ती (Forceful Donations) करण्यात येते. एनडीआरएफचे जसे कॅग मार्फत लेखा परीक्षण होऊ शकते तसे ते पीएम केअर्स चे होऊ शकत नाही. सोशल मीडियावर खूप टीका झाल्यावर एक विश्वासातील माणूस एडिटर म्हणून नाममात्र नेमला आहे. या फंडामध्ये सुद्धा पारदर्शकतेचा अभाव आहे.

निवडणूक लाच- स्मार्ट पद्धत:

पूर्वी निवडणुकीच्या काळात पैसे वाटप, दारू, जेवणावळी अशी आमिषे दाखवून मतदारांची भुलावण केली जायची. आता ही कालबाह्य पद्धत बदलून लाच देण्याची स्मार्ट पद्धत अवलंबली जाते. शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळ निधी, पीक विम्याची रक्कम, अनुदान बँकेत जमा करण्यात येते. उदाहरणार्थ पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सन 2019- 20 च्या अर्थसंकल्पासाठी मांडण्यात आली. पण तिची अंमलबजावणी अगोदरच म्हणजे 2018-19 च्या कालावधीमध्ये करण्यात आली. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू करायच्या जरा अगोदर.

लोकपाल आंदोलनात मनोरंजन करणाऱ्या रामदेव बाबांनी वल्गना  केलेला परदेशातील काळा पैश्यापैकी एक रुपयाही भारतात आला नाही. त्यांची मात्र वार्षिक उलाढाल दहा वर्षात 500 कोटी रुपयांवरून 25,000 कोटी रुपये झाली आहे.

तिकडे मागील पाच वर्षात 38 मोठे आर्थिक गुन्हेगार 50,000 कोटी रुपयांची लूट करून परदेशात फरार झाले. आपल्याला वाटते तलाठी 500 रुपये घेतो म्हणजेच भ्रष्टाचार. पण वर वर्णन केलेल्या व्यवहारातुन कोट्यवधी रुपयांचा छुपा भ्रष्टाचार होत आहे.

सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये अयोध्या राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, राफेल, आर्टिकल 370 याचिका, आसाम एनआरसी अशा वादग्रस्त प्रकरणात सरकारच्या बाजूने निकाल दिले होते. ते निवृत्त झाल्यानंतर चार महिन्यातच त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावून बक्षीस दिले गेले. त्यामुळे धोकादायक पायंडा व चुकीचा संदेश दिला गेला. न्यायपालिकेची स्वायत्तता व विश्वासार्हता त्याला धक्का म्हणजे सुद्धा भ्रष्टाचारच आहे. सत्ताधाऱ्यांना क्लिनचीट व विरोधकांना ईडीचा ससेमारा हे व्यवस्था भ्रष्ट झाल्याचे निदर्शक आहे.

सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना अण्णा हजारेंनी, माहिती अधिकार कायद्याचे धारदार शस्त्र उपलब्ध करून दिले, हे फार मोठे योगदान आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी व आळा घालण्यासाठी लोकपाल कायद्याचा सदुपयोग होऊ शकतो. पण त्यातील त्रुटी काढून त्याचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अजून एक पिंजऱ्यातील पोपट.