निधी अन् पाण्याचाही दुष्काळ....

सांगोला / शंतनु शेळके

शिरापूर उपसा सिंचन
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १0 हजार हेक्टर
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- ९ हजार हेक्टर
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १५,५९९ हेक्टर
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १७,३१0 हेक्टर
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १५000 हेक्टर
दुष्काळी भाग तहानलेलाच : उपसा सिंचन योजनांची १९ वर्षांपासून चर्चा
१७७.६२ कोटी
आजची किंमत
९0.५७ कोटी
मूळ किंमत
८३ कोटी
योजनेची मूळ किंमत
१३४.८२ कोटी
आजची किंमत
३३६ कोटी
आजची किंमत
४0.५९ कोटी
योजनेची मूळ किंमत
२७१ कोटी
आजची किंमत
८७.४८ कोटी
योजनेची मूळ किंमत
३0८.२८ कोटी
आजची किंमत
योजनेची मूळ किंमत
१३१.३८ कोटी



अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बाश्री व मोहोळ तालुक्यातील
दुष्काळी पट्टय़ातील शेतीसाठीच्या उपसा सिंचन योजनांची कामे निधीच्या
कचाट्यात अडकली असल्याने या भागांची शेती कधी बागायती होणार?, असा प्रश्न
शेतकर्‍यांकडून विचारला जात आहे. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने उपसा
सिंचन योजनांचे नारळ फोडले. त्यांनी निधी दिला, परंतु योजना अर्धवट
असतानाच सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर आलेल्या आघाडी सरकारने निधी देताना
काटकसर केली. त्यामुळे एकही योजना पूर्ण झाली नाही. योजनानिहाय परत
गेलेला निधी

￭ एकरुख- ३0 कोटी
￭ शिरापूर- १४ कोटी
￭ बाश्री- २५ कोटी
￭ आष्टी- २ कोटी रुपये

असा एकूण ७२ कोटींचा निधी परत गेला आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठीच्या
एकरुख सिंचन योजनेवर आजवर शासनाने ८७कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही योजना
पूर्ण होण्यासाठी आणखी १८४कोटी रुपयांची गरज आहे. उत्तर सोलापूर
तालुक्यासाठीच्या शिरापूर उपसा सिंचन योजनेवर आजवर शासनाने ८४कोटी रुपये
खर्च केले आहेत. ही योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी ९४ कोटी रुपयांची गरज
आहे. मोहोळ तालुक्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजनेवर आजवर शासनाने ६७कोटी
रुपये खर्च केले आहेत. ही योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी ६९कोटी रुपयांची
गरज आहे. ुउत्तर सोलापूर तालुक्यातील देगाव कालव्यावर आजवर शासनाने
६0कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी २७६कोटी
रुपयांची गरज आहे. बाश्री उपसा सिंचन योजनेवर आजवर शासनाने १२९कोटी रुपये
खर्च केले आहेत. ही योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी ६९कोटी रुपयांची गरज
आहे. शिरापूर उपसा सिंचन सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १0 हजार हेक्टर
एकरुख उपसा सिंचन योजनेमुळे पाण्याखाली येणारे क्षेत्र.


अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बाश्री व मोहोळ तालुक्यातील
दुष्काळी पट्टय़ातील शेतीसाठीच्या उपसा सिंचन योजनांची कामे निधीच्या
कचाट्यात अडकली असल्याने या भागांची शेती कधी बागायती होणार?, असा प्रश्न
शेतकर्‍यांकडून विचारला जात आहे. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने उपसा
सिंचन योजनांचे नारळ फोडले. त्यांनी निधी दिला, परंतु योजना अर्धवट
असतानाच सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर आलेल्या आघाडी सरकारने निधी देताना
काटकसर केली. त्यामुळे एकही योजना पूर्ण झाली नाही. जल आयोगाची मान्यता
नाही.जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनांसाठी केवळ राज्य शासनाचा निधी मिळतो आहे.
केंद्र सरकारचा निधी मिळण्यासाठी या योजनांना केंद्रीय जल आयोगाची
मान्यता आवश्यक आहे. केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता नसल्याने केंद्राचा
निधी मिळण्याची अडचण आहे. फाईलचाच होतो खर्च..
१९९५ पासून उपसा सिंचन योजनांच्या फायली तयार करण्याचे काम केले जाते.
केंद्र, राज्य व जिल्ह्यात सातत्याने होणार्‍या बैठकांसाठी उपसा सिंचन
योजनांच्या कामाच्या सद्यस्थितीच्या फायली तयार करण्याच्या सूचना मिळतात
अन् फायली तयार होतात. कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकार्‍यांना केवळ फायली
तयार करण्याचे मोठे काम आहे. सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- ९ हजार हेक्टर
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १५,५९९ हेक्टर सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र-
१७,३१0 हेक्टर सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र- १५000 हेक्टर ९५ पासून
प्रलंबित
किती दिवस केवळ चर्चाच करायची, असा प्रकार जिल्ह्यातील उपसा सिंचन
योजनांबाबत झाला आहे. १९९५ पासून मंजुरीच्या आदेशानुसार वाजत-गाजत नारळ
फुटणार्‍या शिरापूर, आष्टी, बाश्री, एकरुख या उपसा सिंचन योजनांसह देगाव
जोडकालव्याची कामे पूर्ण होण्याच्या कालावधीला कालर्मयादाच नाही.
त्यामुळे १९ वर्षांनंतर एकही योजना पूर्ण झाली नाही. ७२ कोटी गेले परत
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळूनही बाश्री, आष्टी योजनांचा निधी परत गेला
आहे तर प्रशासकीय मान्यता न मिळालेल्या एकरुख व शिरापूर उपसा सिंचनचाही
निधी मार्चअखेरला परत गेला आहे.