वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सातत्याने तोट्यात असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव खुला असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
'गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तशाच चालविण्यापेक्षा त्यांचे खासगीकरण केल्यास त्यांच्या प्रगतीस वाव आहे,' असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी नवी दिल्लीत आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारची भूमिका विषद केली. 'देशात बंद पडण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. कंपन्या बंद पडून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत तोट्यात कंपनी चालविण्यापेक्षा त्यांना योग्य हातांमध्ये सोपवून फायद्यामध्ये आणणे कधीही चांगले अशी आमची भूमिका आहे,' असे जेटली यांनी नमूद केले.
दरम्यान, इन्शुरन्स क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे विधेयक बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. येत्या काही आठवड्यांमध्ये संसदेत हे विधेयक संमत होईल, असा विश्वासही जेटली यांनी व्यक्त केला. या शिवाय रेल्वे सेवेतील पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीही या क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणुकीची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. गेली अनेक वर्षे उद्योगांच्या विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या जुनाट कामगार कायद्यांमध्ये बदल घडविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, असंघटित क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही जेटलींनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने २१४ खाणींचे वाटप रद्दबातल ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात नव्याने कोळसाखाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया जाहीर केली आहे. कोळशाव्यतिरिक्त अन्य खाणींच्या लिलावासंदर्भातही केंद्र सरकार नवी कार्यपद्धती अवलंबणार असल्याचे जेटलींनी स्पष्ट केले.
अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी समाधान व्यक्त केले. 'अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्यासाठी एकाच दिशेने मार्गक्रमण करण्याची गरज आहे. आर्थिक सुधारणा ही सनसनाटी बाब नसून, ती दीर्घ काळ चालणारी एक निरंतर प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल मी निश्चितच आशादायी आहे. केंद्राच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आज भारत जगभरातील गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. भारतात गुंतवणूक करण्याविषयी गुंतवणूकदार निश्चिंत बनले आहेत,' असेही ते म्हणाले. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत बोजड कररचनेमुळे उद्योगांचे आगमन खुंटले होते. मात्र, आम्ही सुलभ करप्रणालीचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. जेणेकरून देशात नव्याने औद्योगिक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
इन्शुरन्स क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होईल, असा मला विश्वास आहे. - अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री
सातत्याने तोट्यात असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव खुला असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
'गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तशाच चालविण्यापेक्षा त्यांचे खासगीकरण केल्यास त्यांच्या प्रगतीस वाव आहे,' असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी नवी दिल्लीत आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारची भूमिका विषद केली. 'देशात बंद पडण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. कंपन्या बंद पडून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत तोट्यात कंपनी चालविण्यापेक्षा त्यांना योग्य हातांमध्ये सोपवून फायद्यामध्ये आणणे कधीही चांगले अशी आमची भूमिका आहे,' असे जेटली यांनी नमूद केले.
दरम्यान, इन्शुरन्स क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे विधेयक बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. येत्या काही आठवड्यांमध्ये संसदेत हे विधेयक संमत होईल, असा विश्वासही जेटली यांनी व्यक्त केला. या शिवाय रेल्वे सेवेतील पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीही या क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणुकीची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. गेली अनेक वर्षे उद्योगांच्या विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या जुनाट कामगार कायद्यांमध्ये बदल घडविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, असंघटित क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही जेटलींनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने २१४ खाणींचे वाटप रद्दबातल ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात नव्याने कोळसाखाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया जाहीर केली आहे. कोळशाव्यतिरिक्त अन्य खाणींच्या लिलावासंदर्भातही केंद्र सरकार नवी कार्यपद्धती अवलंबणार असल्याचे जेटलींनी स्पष्ट केले.
'आर्थिक सुधारणा ही दीर्घ प्रक्रिया'
अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी समाधान व्यक्त केले. 'अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्यासाठी एकाच दिशेने मार्गक्रमण करण्याची गरज आहे. आर्थिक सुधारणा ही सनसनाटी बाब नसून, ती दीर्घ काळ चालणारी एक निरंतर प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल मी निश्चितच आशादायी आहे. केंद्राच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आज भारत जगभरातील गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. भारतात गुंतवणूक करण्याविषयी गुंतवणूकदार निश्चिंत बनले आहेत,' असेही ते म्हणाले. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत बोजड कररचनेमुळे उद्योगांचे आगमन खुंटले होते. मात्र, आम्ही सुलभ करप्रणालीचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. जेणेकरून देशात नव्याने औद्योगिक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
इन्शुरन्स क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होईल, असा मला विश्वास आहे. - अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री
0 Comments