अल्पसंख्याकांच्या योजनांसाठी केंद्राकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

पंढरपूर लाईव्ह

दिनांक : 17 जानेवारी, 2015
मुंबई, दि. 17: अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजनांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या योजनांना केंद्र शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज येथे दिले.

येथील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये अल्पसंख्याक विभागाच्या विकास योजनांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री एकनाथ खडसे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मोहंमद हुसेन उर्फ अमीर खान, विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री नक्वी पुढे म्हणाले की, देशातील अल्पसंख्याकासह सर्व समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणीक सक्षमीकरणासाठी सर्व राज्यांशी समन्वय साधून केंद्राकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाने या क्षेत्रात सुरू केलेल्या विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाचा विकास होण्यास मदतच होणार आहे त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी केंद्राकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही श्री. नक्वी यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाकडून अल्पसंख्यांकाच्या योजनांना निधी मिळावा याबाबत मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना सादर करून श्री. खडसे म्हणाले की, राज्य शासनाने अल्पसंख्याक समाजाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर दिला आहे. अल्पसंख्याक बहुल भागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दोन पाळींमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तंत्रनिकेतन महाविद्यालय राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समाजातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर वसतीगृह बांधण्यात येत आहेत. त्यातील काही वसतीगृहे तयार असून ती लवकरच सुरू करण्यात येतील.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर दिल्या जाणार्‍या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वफ्क बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल. तसेच केंद्र शासनाकडून मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी देण्यात यावयाच्या 100

कोटी रुपयांच्या निधीसाठी राज्य शासन हमी (गॅरंटी) देईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर लवकरच आणण्यात येईल. राज्यात ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याकांची वस्ती आहे तेथे आवश्यक त्या आरोग्य, शिक्षण, रस्ते

आदी सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले. यावेळी विभागातर्फे विविध योजना व मागण्यांबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. मौलाना आझाद महामंडळासाठी 100 कोटी रुपयांची हमी