पंढरपूर लाईव्ह
27 पौष, 1936 (दु. 3.30 वा.)
दिनांक : 17 जानेवारी, 2015
नवी दिल्ली, 17 : ऊस उत्पादक शेतकर्यांना साखर कारखान्यांनी रास्त आणि किफायतशीर भाव
(एफआरपी) देण्यासंदर्भात येत्या 21 जानेवारीपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास दिले.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ
आज केंद्रीय अर्थमंत्री त्याचप्रमाणे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान या शिष्टमंडळात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, साखर संघाचे अध्यक्ष व खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील,
विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे,
खासदार राजू शेट्टी, खासदार संजय काका पाटील, खासदार श्रीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. रास्त व किफायतशीर भाव देण्यासंदर्भात 21 जानेवारी पूर्वी आपण निर्णय घेऊ तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन अरूण जेटली यांनी शिष्टमंडळास दिले, अशी माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली
20 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात करून प्रति मेट्रीक टन 5 हजार रूपये सबसीडी देण्यात यावी या मागण्याबरोबरच साखर विकास निधीतून देण्यात आलेले 3 वर्षासाठीचे कर्ज हे दोन वर्ष वाढवून मिळावे,
केंद्राने 50 लाख मेट्रीक टनाचा बफर स्टॉक करावा व यातून येणारे व्याज कारखान्यांना देण्यात यावे, भाव व उत्पादन खर्चात तफावत आहे त्यामुळे कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी आदी मागण्या सर्वपक्षीय
शिष्टमंडळाने केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. जाहीर करावी यांसदर्भात केंद्र शासन
सकारात्मक असून लवकरच यावर निर्णय होईल. असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील साखर
कारखानदारीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.







0 Comments