कामगार कायद्याचा बिमोड करणार्‍या सरकारचा निषेध दि. 16 मार्चला राज्यव्यापी बंद; डॉ. बाबा आढाव यांचा एल्गार

पंढरपूर लाईव्ह

सरकारच्या तिजोरीला अजिबात हात न लावता विविध कल्याणकारी योजना गोरगरीब ‘हमाल मापाडी ’ आदी कामगारांना देणार्‍या कामगार कायद्याला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारचा निषेध करण्यासाठी सोमवार दि. 16 मार्च 2015 रोजी डॉ. बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय महामंडळ व राज्यातील हमाल संघटनांनी घेतला असल्याचे सोलापूर जिल्हा हमाल मापाडी पंचायतचे अध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे व सचिव नवनाथ पोरे यांनी सांगितले.

मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, डिजिटल इंडिया अशा गोंडस नावाखाली कामगार कायद्यांना नख लावण्याचा उद्योग सरकारने सुरू केला आहे. त्यात माथाडी काद्यातून उद्योगक्षेत्र वगळणे इ. बदल करून माथाडी कायदाही संकुचित करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर आहे. या सर्वांचे समर्थन करण्यासाठी माथाडीच्या नावाने गुंडगिरी करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्याचा बहाणा सरकार करत आहे. या सर्वांचे समर्थन करण्यासाठी माथाडीच्या नावाने गुंडगिरी करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्याचा बहाणार सरकार करत आहे. 1969 साली अस्तित्वात आलेला माथाडी कायदा 45 वर्षानंतर आताशी कुठे राज्यात सर्वत्र लागू होत आहे. हमाल कष्टकर्‍यांनी लढून मिळविलेला हा कायदा असंघटीत कष्टकर्‍यांना सामाजिक सुरक्षा देणारा देशातील पहिला कायदा आहे. काळाच्या कसोटीवरही हा कायदा आदर्श ठरला आहे. सरकारच्या तिजोरीला 1 रू.चाही खार न लावता हमाल मापाड्यांना विविध कल्याणकारी योजना या कायद्याद्वारे लागू केल्या जातात. म्हणून या कायद्याला नख लावायचा सरकारचा प्रयत्न हमाल मापाडी महामंडळ कदापिही सहन करणार नाही. सरकारच्या या प्रस्तावाचा कडाडून निषेध करण्यासाठी आणि हमाल मापाडी महामंडळ कदापिही सहन करणार नाही. सरकारच्या या प्रस्तावाचा कडाडून निषेध करण्यासाठी आणि हमाल मड्यांच्या जिव्हाळ्याचे इतर प्रश्‍न सरकारने मार्गी लावावे, या मागणीसाठी सोमवार दि. 16 मार्च 2015 रोजी राज्यव्यापी बंद करण्याचा निर्णय महामंडळ व राज्यातील हमालांच्या संघटनांनी संयुक्तपणे घेतला आहे.

माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करायचे सोडून भांडवलदारांच्या दबावाने हा कायद्याचं संकुचित करायचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. सरकारला बंदोबस्त कुणाचा करायचाय? माथाडी माफियांचा की कायद्याचा? हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. मेक इन महाराष्ट्र अभियानाच्या नावाखाली कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांना प्रतिकूल बदल करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. उद्योग खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात बैठका सुरू आहेत. या बैठकांत माथाडीसह इतर कामगार कायद्यातही बदल करण्याबाबतचे प्रस्ताव कामगार व विविध विभागातून मागविले आहेत. कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालीही त्यासाठी समिती नेमली गेली आहे. त्यासाठी कालावधी निश्‍चित केला गेला आहे. हे प्रस्ताव अंतिम होऊन कायद्यात बदल झाल्यास त्याचे प्रतिकूल व गंभीर परिणारम हमाल, माथाडी, तोलार, महिला कामगार या कष्टकरी घटकांवर होणार आहेत. ते होईपर्यंत वाट न बघता आजच कारस्थान थांबविले पाहिजे. त्याकरता राज्य सरकारला इशारा देण्यासाठी सोमवार दि. 16 मार्च रोजी राज्यातील बाजार, मालधक्के इ. बंद ठेवण्यात येईल. या दिवशी काम बंद ठेवून आपापल्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कचेरी, तहसिल कचेरीवर मोर्चे, निदशर्न, धरणे इ. स्वरूपाची आंदोलने करण्यात येणार असून, माथाडी कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना विरोध, स्थानिक इतर प्रश्‍न व पुढील मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी/तहसिलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविणार असल्याचे शिवाजीराव शिंदे यांनी सांगितले.

महामंडळाच्या मागण्या
माथाडी मंडळावर पूर्णवेळ अध्यक्ष/सचिव व आवश्यक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करून कार्यक्षम कारभार करावा. माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. शासकीय गोदामातून हमालाच्या पाठीचा लिलाव करणारी कंत्राटी पद्धत बंद करून माथाडी कायद्यानुसार हमाली काम सुरू करावे. राज्य सल्लागार मंडळ व स्थानिक माथाडी मंडळे येथे विषयांशी संबंधित नसलेल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी न लावता खर्‍या हमाल कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करावी. तसेच वन मॅन बोर्ड संपुष्टात आणून प्रातिनिधिक मंडळांचा कारभार त्वरीत सुरू करावा. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी 65 टक्के उत्पन्न असंघटीत कष्टकर्‍यांना रू. 2000 मासिक पेंशनसह सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राष्ट्रीय असंघटीत सामाजिक सुरक्षा कायदा राज्यात त्वरीत लागू करावा. रेल्वेला सर्वाधिक महसूल माल वाहतूकीतून मिळते. मालवाहतूक चालणार्‍या रेल्वे मालधक्क्यावर नागरी सुविधा द्याव्यात. बाजारात मातेरे, साफसफाई, पॅकिंग इ.चे. काम करणार्‍या स्त्री कामगारांना माथाडी कायद्याचे संरक्षण द्यावे. इलेक्ट्रॉनिक काट्यांवरील तोलाई बंदी सारखे निर्णय पूर्णत: घ्यावेत. अशा विविध मागण्या महामंडळाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.