मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात तीन पक्षी अभयारण्यांना मंजूरी

'महान्यूज शुक्रवार, ०४ डिसेंबर, २०१५

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 10 व्या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात तीन नवीन पक्षी अभयारण्यांना मंजूरी देण्यात आली. त्यात माहुल शिवडी क्षेत्र, नवी मुंबईतील पाम बिच येथील टीएससी- एनआरआय पानथळ जमीन आणि पांजे फुंडे क्षेत्र यांचा समावेश आहे. फ्लेमिंगो पक्षी अधिवास सुरक्षित ठेवण्याच्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याच बैठकीत मुंबई ट्रान्स हार्बर प्रकल्पासही मान्यता देण्यात आली. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या शिफारसींसह हा प्रस्ताव आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविण्यात येईल. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस वनमंत्री तथा राज्‍य वन्यजीव मंडळाचे उपाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्री कर्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, वन सचिव विकास खारगे, यांच्यासह राज्य वन्य जीव मंडळाचे सदस्य तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 9व्या बैठकीत मुंबई ट्रान्स हार्बर प्रकल्प चर्चेसाठी सादर करण्यात आला होता. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास करून उपशमन योजना (मेटीगेशन मेजर्स) सुचवाव्यात, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने अभ्यास करून आपल्या उपशमन योजनांचा (मेटीगेशन मेजर्स) अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये सुचविण्यात आलेल्या सर्व उपशमन योजनांवर आज सविस्तर चर्चा होऊन या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. मानवी जीवितास व संपत्तीस धोकादायक असलेल्या वन्यप्राण्यांच्या प्रजातींना उपद्रवी घोषित करावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने राज्यास दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी राज्यात रानडुक्कर व रोही या वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान विचारात घेऊन राज्यातील काही वनविभागातील ठराविक गावांकरिता 1 वर्षाकरिता रानडुक्कर व रोही हे प्राणी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमातील तरतूदीनुसार उपद्रवी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर चर्चा होऊन प्रायोगिक तत्त्वावर बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जळगाव जिल्ह्यातील काही निवडक तालुक्यांमधील गावांकरिता एक वर्षासाठी रोही आणि रानडुक्कर यांना उपद्रवी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात ज्याठिकाणी रोही आणि रानडुक्करांचा उपद्रव आहे तिथे या प्राण्यांचा उपद्रव थांबविण्याच्या पद्धतीचा भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून यांच्या सहकार्याने शास्त्रशुद्ध अभ्यास करावा व राज्य वन्य जीव मंडळाच्या पुढील बैठकीत त्याचे सादरीकरण व्हावे असे निश्चित करण्यात आले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या 36व्या बैठकीत माळढोक पक्षी अभयारण्याचे क्षेत्र पुनर्गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र असे करतांना माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या पुनर्गठनामुळे कमी होणाऱ्या क्षेत्राच्या बदल्यात इतरत्र संरक्षित क्षेत्रात वाढ करण्याचे निर्देश ही त्यांनी दिले होते. त्याअनुषंगाने संरक्षित क्षेत्रात वाढ किंवा नवीन संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव आज राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला असता यासंदर्भात प्रस्तावित कन्हाळगाव अभयारण्य निर्मितीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी व या समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले.