नागपुर-मान्सुन सिझन न्युज... विधानसभा व विधानपरिषद महत्वाच्या सुचना व निर्णयासंदर्भातील सर्व बातम्या...

पंढरपूर LIVE 10 July 2018

दारुबंदीच्या अधिक काटेकोर 

अंमलबजावणीसाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 10 : चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीच्या अधिक काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करावे. ग्रामरक्षक दलाच्या तक्रारीनंतर 24 तासात कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

पंढरीत आषाढी यात्रेनिमित्त भरणार "कृषी पंढरी" कृषी महोत्सव-2018 "भव्य कृषी प्रदर्शन" बघा (जाहिरात)

सदस्य विजय वड्डेटीवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 2017 मध्ये 9 हजार 50 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 9 हजार 860 आरोपींना अटक केली आहे. तसेच 24.54 कोटी एवढ्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली या तीनही जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदीच्या बाबतीत गुन्हा अन्वेषणाची कामगिरी उंचावण्यासाठी शासनाने राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागाच्या आस्थापनेवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रत्येकी 22 पदे मंजूर केलेली आहेत. तसेच शासनामार्फत कडक कारवाई होत आहे. यात ग्रामरक्षक दल अंमलबजावणी, नियंत्रण कक्ष, व्हॉटस ॲपचा वापर, पद निर्मिती, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आदींच्या माध्यमातून दारुबंदी अधिक कठोर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात काही प्रमाणात परराज्यातून दारु येत असल्याने त्याबाबत समिती स्थापन करुन एक महिन्यात त्याचा अहवाल घेऊ, असेही त्यांनी या चर्चेच्या दरम्यान विचारलेल्या उपप्रश्नास उत्तर देताना सांगितले.

मद्य विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, 1949 मधील कलम 93 नुसार चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्यात येतात. जानेवारी, 2015 पासून अद्यापपर्यंत पोलीस विभागाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यात असे 3 हजार 286 तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे 11 प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच, पोलीस विभागाद्वारे एमपीडीए अंतर्गत 50 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात कलम 93 अन्वये 3 हजार 941 व एमपीडीए अंतर्गत 5 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात कलम 93 अन्वये 572 व एमपीडीए अंतर्गत 3 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे, अशीही माहिती त्यांनी लेखी उत्तरात दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य संध्यादेवी कुपेकर, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, विरेंद्र जगताप यांनी सहभाग घेतला.

००००

वृ.वि. 30                                                                                   17 आषाढ, 1940 (सायं. 5.35)

                                                                                                दि. 10 जुलै, 2018

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

मुंबई जेट एअरवेज एम्प्लॉईज सोसायटीच्या

गैरव्यवहाराची तीन महिन्यात चौकशी

- सुभाष देशमुख

नागपूर, दि. 10 : मुंबई जेट एअरवेज एम्प्लॉईज को.ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेच्या गैरव्यवहाराची तीन महिन्यात चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करु, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य किरण पावसकर यांनी मुंबई जेट एअरवेज एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. श्री.देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम88 अन्वये चौकशी सुरु असून अहवाल प्राप्त होताच कारवाई करु.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी भाग घेतला.

००००

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान कर्जमाफी योजनेंतर्गत

कुणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही - सुभाष देशमुख

नागपूर, दि. 10 : छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत देण्यात येईल. कुणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची काळजी शासन घेत असल्याचे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्री. हेमंत टकले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान कर्जमाफी योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 35 हजार शेतकऱ्यांची नावे यादीतून गायब झाल्याने हे शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित राहिल्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.देशमुख म्हणाले, या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची ग्रीन यादी जाहीर करण्यात येते. त्यापैकी अधिक तपासणी आवश्यक असलेल्या प्रकारणांचा यलो यादीत समावेश करण्यात येतो. या योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.  पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु असून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका, समाधानासाठी लवकरच टोल फ्री नंबर सुरु करण्यात येणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हरिसिंग राठोड, अमरसिंह पंडित यांनी भाग घेतला.

००००

तूर आणि हरभऱ्याचे पैसे पंधरा दिवसात देणार

- सुभाष देशमुख

नागपूर, दि. 10 : राज्यात तूर आणि हरभऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले असून येत्या पंधरा दिवसात शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

तूर आणि हरभऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले असले तरी शेतकऱ्यांना  त्याचे पैसे न मिळाल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.देशमुख म्हणाले, हंगाम 2016-17 मध्ये तुरीचे मुबलक उत्पादन झाल्याने राज्यातील गोदामे पुर्णपणे भरलेली आहेत. तसेच अतिरिक्त 211 गोदामे भाडेतत्वावर घेऊन साठवणुकीची व्यवस्था केली आहे. शासनाने खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई करुन केलेली तूरडाळ स्वस्त धान्य दुकानातून 35 रुपये प्रती किलो प्रमाणे  विक्री करण्यात येत आहे.

००००

राज्यातील सर्व कृषी पंपांना वीज जोडणीचे काम

डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करणार - चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 10 : राज्यातील सर्व कृषी पंपांना वीज जोडणीचे काम डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

कृषी पंप जोडणीच्या कामासाठी निविदा भरण्यास एकही कंत्राटदार तयार नसल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे म्हणाले, पूर्व विदर्भातील कामासाठी परिमंडळ स्तरावर काढण्यात आलेल्या 14 निविदांपैकी 13 निविदांना व मंडळ स्तरावर काढण्यात आलेल्या 168 निविदांपैकी 8निविदा प्राप्त झाल्या. यासंदर्भात लवकरच कंत्राटदारांची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत पाच लाख 20 हजार शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन दिल्याचे  श्री. बावनकुळे यांनी शेवटी सांगितले.

००००

lll

  

महाराष्ट्रातील नंबर वन! 

ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर  LIVE

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल 

& Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!! 

गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 15 जुलै 2018 रोजी 24 लाखाच्याही पुढे गेलेली असून लवकरच 25 लाख वाचकांचा टप्पा पंढरपूर लाईव्ह पार पाडणार आहे.

कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

• Whatsup- 8308838111  , 7083980165 Mobile- 7972287368,  7083980165  
• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com
• 
  

• डॉ.संभाजी खराट/विसंअ/10.7.2018
  वृ.वि. 28                                                                                  17 आषाढ, 1940 (दु. 2.20)
                                                                                                  दि. 10 जुलै, 2018
  विधानपरिषद लक्षवेधी :
  नाणार प्रकल्प लादणार नाही
  - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  नागपूर, दि. 10 : नाणार जि. रत्नागिरी येथील मेगा रिफायनरी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन व चर्चा करुनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिकांच्या संमतीशिवाय हा प्रकल्प लादणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
  सदस्य संजय दत्त यांनी नाणार प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने सागरी किनार पट्टीवर मेगा रिफायनरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुजरात, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने या रिफायनरीसाठी मागणी केली होती. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. नवीन रिफायनरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रिफायनरी उभारल्या जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने नाणार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सध्या तेथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटना यांना या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण व अन्य बाबींविषयी शंका आहेत. त्यांचे निरसन करण्यासाठी तसेच नाणार प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी पवई,नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थांची नियुक्ती केली आहे.
  या संस्थांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक जनतेच्या शंका दूर झाल्याशिवाय नाणार प्रकल्पाचे काम सुरु करणार नाही. नाणार प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि उच्चाधिकार समितीला आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
  या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, भाई जगताप, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.
  ००००
  आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी
  राज्यस्तरावर आर्थिक गुन्हे कक्ष स्थापणार
  - दीपक केसरकर
  नागपूर, दि. 10 : राज्यातील आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक गुन्हे कक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
  सदस्य हेमंत टकले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.
  यावेळी श्री. केसरकर म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आर्थिक गुन्हे कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. याद्वारे आर्थिक गुन्ह्याबाबतची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. चलनी नोटा बाजारात आणणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेली नाही. परंतु हे चलन हे बेकायदेशीर असल्याचे देखील घोषित केलेले नाही. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीच्या किंमतीमधील वाढ पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरिकांना अशा करन्सीमध्ये गुंतवणूक करतेवेळी वेळोवेळी सूचनापत्रे जाहीर करुन त्याद्वारे लोकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. याशिवाय, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या दि. 6 एप्रिल 2018 च्या सूचनाअन्वये आभासी चलनाशी संबंधित संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तीन महिन्यात संपुष्टात आणण्याबाबत सर्व बँकांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांबाबत एसआयटी नेमून तपास केला जाईल.
  या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी भाग घेतला.
  ००००
  सिकलसेल रुग्णांसाठी एक महिन्यात उपचार केंद्र सुरु करणार
  - गिरीश महाजन
  नागपूर, दि. 10 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे सिकलसेल आणि हिमोग्लोबीनोपॅथी व थॅलेसिमीया उपचार केंद्र कार्यान्वित करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या इंडियन कौन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) संस्थेमार्फत अर्थ सहाय्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून नागपूरमध्ये सिकलसेल रुग्णांसाठी एक महिन्यात उपचार केंद्र सुरु करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.
  सदस्य अनिल सोले यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.
  श्री. महाजन म्हणाले, गर्भजल परीक्षण केंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे पूर्ववत सुरु करण्याकरिता कार्यवाही करण्यात येत आहे. या संदर्भात सिकलसेल संबंधित रुग्णांना उपचाराची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाच्या नियंत्रणाखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे सिकलसेल ग्रस्त रुग्णासाठी वेगळे केंद्र आयसीएमआरच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आले आहे. या संस्थेमध्ये सिकलसेल बाबत चाचण्या, गर्भजल तपासणी करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
  तसेच मेहता फांऊडेशन मार्फत साडे तीन एकर जागा आरक्षित केली आहे. या ठिकाणी लवकरच सिकलसेल रुग्णांसाठी केंद्र सुरु केले जाईल.
  या चर्चेत सदस्य श्री. नागोराव गाणार यांनी सहभाग घेतला.
  ००००
  सूर्या प्रकल्पाबाबत समितीच्या अहवालानंतर
  पुढील कार्यवाही
  - जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
  नागपूर, दि. 10 : सूर्या (जि. पालघर) धरणातील पाणी आरक्षण, सिंचन क्षेत्रात कपात होऊ न देता पिण्याचे पाणी आरक्षण करणे इ. बाबतची उपाय योजना करणे तसेच सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करुन सिंचन क्षेत्रात वाढ करणेबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
  सदस्य रवींद्र फाटक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
  श्री. महाजन म्हणाले, राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुर्या प्रकल्पाच्या सिंचन क्षेत्रात कमीत कमी कपात करण्यासाठी, वितरण प्रणाली सुधारणेसह, सिंचनासाठी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे तसेच पर्यायी जलस्त्रोत निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये प्रस्तृत विषयाचा अभ्यास करण्याबाबत विविध विभागांची सचिव स्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत मिळणार असून त्यानंतर सूर्या प्रकल्पाबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाईल.
  या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
  ००००
  वृ.वि. 23                                                                                   17 आषाढ, 1940 (सकाळी 11.45)
                                                                                                  दि. 10 जुलै, 2018
  सकारात्मकतेसाठी ‘आनंद’ मंत्रालय आणण्याचा विचार
  - चंद्रकांत पाटील
  नागपूर, दि. 10 : समाजात श्रीमंत- गरीब असे लोक आहेत. यात काहीजण सुखी आहेत, मात्र त्यांना आनंद मिळत नाही. काहीजण आनंदी आहेत, मात्र त्यांना सुख उपभोगता येत नाही. हे सर्व नकारात्मक विचाराने होते. राज्यातील जनतेला सुखी, आनंदी, सुरक्षित करण्याबरोबरच त्यांच्यात सकारात्मक वाढीस लागण्यासाठी आनंद मंत्रालय (हॅपिनेस मिनिस्ट्री) आणण्याचा विचार असल्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम व कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 
  विधानमंडळाच्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने राज्यातील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात आज‘महाराष्ट्र गतिशील पायाभूत विकासात सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागाचे योगदान’ या विषयावर श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार विनायक मेटे, अवर सचिव सुनील झोरे यांच्यासह राज्यातील विविध विद्यापीठातील अधिव्याख्याते, विद्यार्थी उपस्थित होते.
  श्री. पाटील यांनी सांगितले, विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार विकास करीत आहे, मात्र यातून जनतेमध्ये आनंद नाही. अनेक रूग्ण असे आहेत की त्यांची सुश्रुषा करण्यास कोणी नसते, यामुळे त्यांच्या मनात न्युनगंड निर्माण होतो. रूग्णात आनंद निर्माण करण्यासाठी मनोधारणा महत्वाची आहे. देशासाठी जगलं पाहिजे,दुसऱ्याच्या उपयोगी पडलं पाहिजे, अशी भावना तयार करण्यासाठी राज्य शासन समाजातील दु:ख संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सकारात्मकता बाजारात विकत मिळत नाही, सकारात्मकतेचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या विकासाला मदत करणारा ठरणार आहे. यामुळे मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आनंद मंत्रालय करण्यात येणार आहे.
  महसूल विभाग असा आहे, या विभागाशी सर्वांचा कधी ना कधी संबंध येतोच. राज्याच्या जमिनीचे व्यवस्थापन आणि त्या माध्यमातून कर संकलन करणे हे महसूलंच काम आहे. महसूल, मदत व पुनर्वसन व बांधकाम विभागाचे राज्याच्या विकासात खूप योगदान आहे. जनतेला पुन्हा-पुन्हा सरकारकडे जावे लागू नये, यासाठी वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. अडीच कोटी शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन सातबारा केले. आता त्या सातबाऱ्यावर नायब तहसीलदारची ऑनलाईन सही राहणार असल्याने त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होणार आहे. बिगर शेतीचा (एनए) मोठा निर्णय घेतला. नकाशेसुद्धा ऑनलाईन होणार आहेत, मुद्रांक शुल्कच्या माध्यमातून गेल्यावर्षीपेक्षा पाच हजार कोटींचा महसूल वाढला असल्याने याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी होणार आहे,असेही श्री. पाटील यांना सांगितले.
  
  
  मदत व पुनर्वसनच्या माध्यमातून धरण, रस्ते किंवा कोणत्याही शासकीय प्रकल्प बाधितांसाठी सरकार बांधिल आहे. आपत्तीत सापडलेल्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाद्वारे रेस्क्यू टीमच्या माध्यमातून त्वरित मदत देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
  सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील रस्ते चकचकीत आणि खड्डेमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डांबरी रस्त्यांऐवजी आता सिमेंट रस्त्यांना प्राधान्य देत असून राज्यभर रस्त्यांची कामे सुरू असल्याचे श्री. पाटील यांनी नमूद केले.
  श्री. पाटील यांनी यावेळी पीक विमा, शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू, आजारपण यात सरकार मदत करीत. शिवाय16 हजार गावात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून कामे झाली असल्याने पाणी पातळी वाढण्यास मदत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
  श्री. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. प्रास्ताविक विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी तर आभार एसएनडीटी विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी माधुरी नेमाडे यांनी मानले.
  ००००
  
  वृ.वि. 24                                                                                  17 आषाढ, 1940 (सकाळी 11.45)
                                                                                                  दि. 10 जुलै, 2018
  
  
  मुंबई व कोकण भागातील अतिवृष्टीत आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे प्रशासनाला निर्देश
  मुंबईत 150 अतिरिक्त पाणी उपसा पंप बसविले
   मुख्यमंत्र्यांची विधान सभेत माहिती
  नागपूर, दि. 10 : मुंबई व कोकण भागात सुरु असलेल्या अतिवृष्टीमुळे आवश्यक ती खबरदारी घेण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा सजग आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले असून अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचे काम प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे. मुंबई मध्ये पाणी उपसा करण्यासाठी 150 अतिरिक्त ड्रेनेज पंप लावण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अकरावी व बारावीच्या प्रवेशासाठीच्या प्रक्रियेला देखील गरज पडल्यास मुदतवाढ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
  यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य अजित पवार, आशिष शेलार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई व कोकण भगत सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रचंड पाऊस पडत आहे. जिल्हा प्रशासन अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
  मुंबईत अतिवृष्टीमुळे 11 ठिकाणी पाणी तुंबले असून तीन ठिकाणी रस्ते वाहतूक वळविण्यात आली आहे. वसई विरार दरम्यान रेल्वे वाहतूक बंद असून अन्यत्र मात्र लोकल सेवा सुरू आहे. रस्ता वाहतुक धिम्या गतीने सुरू आहेत. पावसाचे पाणी उपसा पूर्ण क्षमतेने होत असून 150 अतिरिक्त पंप लावण्यात आले आहेत. भरती काळात अधिक सजग राहण्यास प्रशासनास सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.  पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शाळा, महाविद्यालयांना सुटी देण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी आढावा घ्यावा. गरज पडल्यास अकरावी व बारावीच्या प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
  ००००
  अजय जाधव..१०.७.२०१८
  
  
  
  
  वृ.वि. 25                                                                                  17 आषाढ, 1940 (दु. 1.45)
                                                                                                  दि. 10 जुलै, 2018
  महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर बनविणार
  - उद्योग मंत्री सुभाष देसाई
  नागपूर, दि. 10 : विदेशातील उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत. राज्यात  विविध उद्योगांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होऊन तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्या, असे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण असून राज्याची आर्थिक शक्ती वाढविणे हा या मागचा उद्देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था भविष्यात तीन ट्रिलीयन डॉलर बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच याच धर्तीवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर बनविण्याचे स्वप्न आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
  विधिमंडळाच्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने राज्यातील राज्यशास्त्र आणि लोक प्रशासन या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संसदीय अभ्यास वर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत‘प्रगतशील महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात उद्योग विभागाचे महत्व’ या विषयावर श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी राज्यातील विद्यापीठातील अधिव्याख्याते, विद्यार्थी उपस्थित होते.
   श्री.देसाई म्हणाले, गुंतवणुकदारांना राज्यात उत्तम पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ हे उपलब्ध आहेत. राज्यात इंजिनियर, मेडीकल, फार्मसी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ निर्माण होत आहे. दरवर्षी एक हजार अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून सुमारे एक लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होत आहेत. राज्यात उद्योग सुलभता मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली असून उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्याची संख्या 75 वरुन 25 वर आणण्यात आली आहे.
  उद्योग क्षेत्राची इन्स्पेक्टरराजच्या जाचातून सुटका झाली आहे. ‘मैत्री’ कक्षाच्या माध्यमातून उद्योजक व कारखानदारांचे विविध प्रश्न सोडविले जातात. उद्योग विभागामार्फत विविध लोकाभिमुख योजना राबवून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे एक लाख हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. राज्यात 280 एमआयडीसी क्षेत्र आहेत. या ठिकाणी सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.  यासाठी 80 टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. या ठिकाणी 50 हजार लघु व मध्यम उद्योगाच्या माध्यमातून 15 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली असून या माध्यमातून राज्यात 10 लक्ष कोटी गुंतवणुक होणार आहे. तसेच 20 लक्ष रोजगाराची निर्मिती होणार आहे, असेही श्री.देसाई यांनी सांगितले.
  राज्याने स्टार्ट-अप योजना सुरु केली असून या योजनेतून अनेक स्टार्ट-अपस् ने आपल्या कल्पना, विचार प्रत्यक्षात आणल्या आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. लघु उद्योगासाठी विशेष लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ, सिडबीच्या माध्यमातून लघुउद्योग व स्टार्टअपसाठी निधी त्वरित मिळत आहे.
  शेतकऱ्यांना उद्योग क्षेत्राकडून अनेक उत्पादने तयार करुन लघु उद्योग उभारण्यासाठी साठवणुकीची प्रक्रिया,नाश पावणाऱ्या पिकांसाठी  बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. नागपूर येथे संत्रा टिकविण्यासाठी कोका कोला सोबत करार करुन येथे उद्योग सुरु करण्यात आला आहे. शासनाचे या पुढे शेती प्रधान उद्योग हे लक्ष्य असेल, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
  श्री. देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र हे वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये प्रगत राज्य आहे. या उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनाच्यावतीने 32 वस्त्र उद्याने सुरु करण्याचा मानस असून अमरावती येथे नांदगाव पेठ हे पहिले वस्त्रोद्योग उद्यान सुरु करण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये खासगी उद्योगाला प्रोत्साहन दिले असून नागपूर, औरंगाबाद,पुणे, नाशिक हे क्षेत्र विकसित करुन समृद्ध असे दालन निर्माण होणार आहे. कौशल्य विकासाच्या माधमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येत आहे. यासाठी महामंडळ स्थापन केले असून विविध संस्थाही स्थापन केल्या आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून मुला-मुलींना प्रशिक्षित करणे हाच कौशल्य शिक्षणाचा उद्देश आहे. यासाठी बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून पुण्यामध्ये रोजगार मेळावा घेण्यात आला असून त्यात 11 हजार युवकांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. 80 कंपन्यांकडून दोन हजार तरुणांना या ठिकाणी नोकरी मिळाली, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
  श्री देसाई यानी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. प्रास्ताविक विधानमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यानी केले तर आभार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाची विद्यार्थीनी रेणूका पिल्लारे यांनी मानले.
  ००००
  वृ.वि. 26                                                                                   17 आषाढ, 1940 (दु. 2.15)
                                                                                                  दि. 10 जुलै, 2018
  विधानसभा लक्षवेधी सूचना :
  ऑपरेशन ‘मुस्कान’ आणि ‘स्माईल’ अंतर्गत
  हरविलेली 20 हजार बालके शोधली
  - गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील
  नागपूर, दि. 10 : हरवलेल्या बालकांचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ऑपरेशन ‘मुस्कान’ आणि ‘स्माईल’ अंतर्गत 20 हजार 112 बालके शोधून त्यांच्या कुंटुबियांकडे सुपूर्द करण्यात आली. ज्या भागात अल्पवयीन मुली आहेत. विशेषत: झोपडपट्टी भागांमध्ये अशा ठिकाणी जास्त प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
  सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले, सन 2014 ते 2016 या कालावधीत 32 हजार 598 व्यक्ती बेपत्ता झाल्या होत्या त्यापैकी 29 हजार 505 व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला आहे. या कालावधीत 16 ते 25 वयोगटातील 16 हजार 281 व्यक्ती बेपत्ता झाल्या होत्या त्यातील 14 हजार 141 व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला आहे.  
   हरवलेल्या व्यक्ती सापडण्यासाठी मुंबईतील सर्व पोलिस ठाण्यात प्रमाण कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 18 वर्षाखालील हरविलेल्या  लहान मुलांच्या बाबतीत तक्रार दाखल होताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. चार महिन्याच्या आत हरविलेले मुल सापडले नाही तर त्याबाबतचा तपास अनैतिक मानवी वाहतूक माहिती कक्षामार्फत करण्यात येतो. मुंबइतील सर्व परिमंडळात असे कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
   यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजेंद्र पाटणे, प्रताप सरनाईक, भारती लव्हेकर यांनी भाग घेतला.
• 
  
• 
  

lll

  

महाराष्ट्रातील नंबर वन! 

ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर  LIVE

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल 

& Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!! 

गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 15 जुलै 2018 रोजी 24 लाखाच्याही पुढे गेलेली असून लवकरच 25 लाख वाचकांचा टप्पा पंढरपूर लाईव्ह पार पाडणार आहे.

कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

• Whatsup- 8308838111  , 7083980165 Mobile- 7972287368,  7083980165  
• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com
•