नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवस काम बंद आंदोलन स्थगित

पंढरपूर LIVE 27 आॅगस्ट  2018

संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय व अव्वर सचिव यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद  कर्मचा-याच्या विविध मागण्याबाबत व दि,२७,२८,२९ ऑगस्ट २०१८ रोजीचा तीन दिवस काम बंद आंदोलन स्थगित.

महाराष्ट्र नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संचालनालयाचे राज्याचे आयुक्त तथा संचालक एम.शंकर नारायण, नगर विकास विभागाचे अव्वर सचिव सहस्त्रबुद्धे, वित्त विभागाचे अधिकारी, सामाजिक न्यायचे पवार सो यांच्या समवेत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड, जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर,पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा.ए.बी.पाटील, हरि माळी,धनंजय पळसुले, प्रकाश जाधव, पोपटराव सोनवणे  यांचे समवेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी चर्चा होत असताना महाराष्ट्रातील सर्व  कामगार संघटनांची दि.२४ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नगरविकास मंत्री डॉ.रणजित पाटील, नगरविकास सचिव मनिषा म्हैसकर, संचालक वीरेंद्र सिंह यांच्याशी चर्चा होऊन सुध्दा झालेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही न झाल्याने राज्यातील सर्व नगरपरिषद कर्मचारी यांचेमध्ये प्रचंड असंतोष होता त्यामुळे  दि.२७,२८,२९ रोजी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता  संबंधीत अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यां बरोबर नगरपरिषद  कर्मचा-यांना ७ वा वेतन आयोग लागु होण्याच्या दृष्टीने नगरपरिषद संचालनालय व नगर विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व नगरपरिषदांची माहिती व शासनावर पडणा-या आर्थिक बोजाची माहिती वित्त विभागाकडे सादर केलेली नसल्यामुळे ७ वा वेतन आयोग लागु होण्यास अडचणी निर्माण होणार असल्याने याची परिपुर्ण माहिती वित्त विभागाकडे सादर करावी राज्यातील   रोजंदारी, कंत्राटी कामगार यांना कायम करावे व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतनाची अंमलबजावणी करावी यासाठी नगर विकास विभागाने दि.२२-०१-२०१६ व दि.२४-०२-२०१५ रोजी परिपत्रक काढुनही अद्यापपर्यंत त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी सदरची बाब एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. तसेच दि.२७ मार्च २००० पर्यंत रोजंदारी कर्मचा-यानां कायम करण्याचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासन स्तरावर प्रलंबीत आहे. त्यास मान्यता मिळताच त्यावरही अंमलबजावणी करण्याचे या बैठकीत ठरले. नगरपरिषद कर्मचा-याना २४ वर्ष कालबद्ध पदोन्नती दि.०१-१०-२००६ पासुन लागु करण्यात आलेली आहे. परंतु दि.०१-१०-२००६ पासुन आदेशाच्या दिनांकापर्यंत काल्पनिकरित्या वेतन निश्चिती करुन प्रत्यक्ष लाभ दि.२७ सप्टेंबर २०१७ या आदेशाच्या दिनांकापासुन लागु करण्यात आलेला आहे व या कामी मागील थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही असा आदेश काढल्याने कर्मचा-यांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर याबाबत शासन स्तरावर पुर्नप्रस्ताव निर्णयासाठी सादर करण्यात येईल असे सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय असल्याने शासनाने त्यास मान्यता दिल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. तसेच ग्रामपंचायतीचे नविन नगरपरिषद,नगरपंचायतमध्ये रुपांतर झाल्यानंतर जे कर्मचारी सध्या काम करित आहेत त्यांना विना शर्त विना अट आकृती बंधामध्ये दुरुस्ती करुन स्थायी व अस्थायी स्वरुपामध्ये त्यांच्या सेवा कायम करण्यात याव्यात व नगरपरिषदे मधील कायम कर्मचारी, सफाई  कर्मचारी व रोजंदारी ठेकेदारी कर्मचा-यांना सेवेत कायम करावे. तसेच नगरपरिषदे प्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारे त्या शहराची लोकसंख्या विचारात घेवुन तेथील सफार्ई कर्मचा-यांची पदे मंजुर करावीत व त्या ठिकाणी सफाई कर्मचा-यांना सामावुन घेण्यात यावेत. संवर्गामधील रिक्त पदे भरावी जाचक बदली धोरण रद्द करुन पुर्वीप्रमाणे जिल्हा अंतर्गत अ ब क प्रमाणे बदल्या करण्यात याव्यात. त्याच बरोबर सध्या घेण्यात आलेल्या संवर्ग भरती २०१८ मध्ये नगरपरिषद कर्मचा-यांसाठी ठेवण्यात आलेले २५ टक्के पदे ही नगरपरिषद कर्मचा-यांमधुनच भरावीत अन्य परिक्षार्थ्यांना नगरपरिषदेच्या कर्मचा-यांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेमध्ये त्यांची भरती करु नये अशी मागणी करण्यात आली. यावर निश्चितपणाने निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सफाई कर्मचा-यांची वारसा हक्काने नियुक्ती करित असताना तो अनुसुचित जाती चा असणे आवश्यक आहे व अन्य इतर मागास एन टी  जाती जमातीच्या लोकांना वारसा हक्काने नियुक्त्या देवु नयेत याबाबत सामाजिक न्याय व विकास कार्यालयाकडुन काढण्यात आलेले परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच आरोग्य निरीक्षक या पदाचे संवर्ग करित असल्याचे समजते. तथापि काही आरोग्य निरीक्षक यांनी आमच्या पदाचे संवर्ग करु नये अशी मागणी संघटनेकडे केलेली आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचा-यांची संवर्गात समावेशन होण्याची इच्छा नाही अशा आरोग्य निरीक्षकांना त्या त्या नगरपरिषदेमध्ये ठेवण्यात यावे व या संवर्गात ज्यांना जाणेचे आहे त्यांच्याकडुन विकल्प घेवुनच त्यांचे समावेशन करावे कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांचे समावेशनबाबतचे विकल्प घेतल्याशिवाय त्यांचे समावेशन करु नये अशी मागणी केल्यानंतर त्यांनी सध्या आरोग्य निरीक्षक यांचे ड्राप्ट करण्याचे काम चालु असुन त्यावेळी याबाबत विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले. यावेळी अन्य विषयांवर देखील चर्चा करण्यात आली. सदरच्या चर्चे दरम्यान महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त एम शंकर नारायण व इतर अधिका-यांनी सकारात्मक भुमिका घेतल्याने दि.२७/२८/२९ ऑगस्ट २०१८ रोजी  तीन दिवसाचे काम बंद आंदोलन तुर्त स्थगित करून पुढे ढकलण्यात आल्याचे  राज्याचे अध्यक्ष डॉ.डी.एल कराड, जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर यांनी जाहिर केले. या चर्चे दरम्यान कामगार संघटनेचे धनराज कांबळे, नुरदिन खलिफा, अशोक लहाने, प्रकाश जाधव,दऱ्यापा परिट हे उपस्थित होते.

   

डॉ.डी.एल कराड            सुनिल वाळुजकर          प्रा.ए.बी.पाटील

                 अध्यक्ष          जनरल सेक्रेटरी             पुणे विभाग अध्यक्ष

  

महाराष्ट्रातील नंबर वन! 

ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर  LIVE

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल 

& Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!! 

गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 26 लाखाच्याही पुढे गेलेली आहे. 50 लाख वाचकांच्या टप्प्याकडे पंढरपूर लाईव्ह झेपावत आहे!

कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whatsup- 8308838111, 7083980165 

Mobile- 7972287368, 8149624977

• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com