कर्जमाफी - ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी

पंढरपूर LIVE 10 आॅगस्ट  2018

शासनाने ११ जून २०१७ रोजी  शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर १३ दिवसांनी म्हणजे २४ जून २०१७ रोजी "छ्त्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- कर्जमाफी" जाहीर केली. नंतरच्या काळात अनेक जाचक अटी, अन्यायकारक निकष, क्लिष्ट प्रक्रिया लादून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. गेले १३ महिने १३ दिवस हे घोंगडे भिजत ठेवले असून ह्या योजनेचे तीन - तेरा वाजले आहेत. 

शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकले नाही व पेरण्या खोळंबल्या. पीक विम्याचे पैसे वर्ग करून घोळ वाढीवला. कर्जाची उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्याची अशक्यप्राय अट घालून ही कर्ज माफी नसून कर्ज वसुली योजना केली. जिल्हा व ग्रामीण बँकांना पैसे वर्ग न करता अगोदरच यादी लावली व "मी लाभार्थी" ची जाहिरातबाजी केली. कर्जमाफी साठी बँक खातेदार ऐवजी कुटुंब हा निकष धरण्यात आल्यामुळे लाखो शेतकरी वंचित राहीले. पुन्हा आंदोलन. पुन्हा आश्वासन. शासनाने जाहीर केले की प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरित्या कर्जमाफी होईल. परंतु अजून त्याची अंमलबजावणी / GR निघाला नाही. शासनाची वेब साईट csmssy.mahaonline.gov.in सर्व्हर Error / बंद दाखवते. आत्तापर्यंत १४ हजार ९८३  कोटी रुपये फक्त जमा झाले आहेत म्हणतात. काही शेतकऱ्यांनी सांगीतले की आम्ही नियमीत कर्ज भरले तरी योजनेप्रमाणे लाभ मिळाला नाही.  

ह्याउलट उद्योगपतींची कर्ज माफी सरकारने अर्ज न मागवता, कुठलेही निकष न लावता, सरसकट केली आहे.  राष्ट्रीयकृत बँकांनी गेल्या १० वर्षात एकूण ४,००,५८४ कोटी रुपये इतकी रक्कम (एन. पी. ए.) बुडीत खात्यात वर्ग केली.  त्यापैकी ३,०३,३९४ कोटी रुपये ही २०१५-१८ ह्या दरम्यान चार वर्षात केली आहे. त्याला Write  off असे गोंडस अर्थशास्त्रीय नाव दिले. टॅक्स इंसेन्टीव्ह दिला तो वेगळा. मागील चार वर्षात केंद्रीय बजेट नुसार  कॉर्पोरेट हाऊसेस, गर्भश्रीमंतांना अंदाजे २२ लाख कोटी रु. ची टॅक्स मध्ये सवलत दिली आहे. (Ref: Indiabudget.nic.in). ह्या धनदांडग्यांना मदत करताना " इंसेन्टीव्ह" किंवा "प्रोत्साहन" असे नाव दिले जाते व शेतकऱ्यांना देताना "सबसिडी" म्हणजे बोजा किंवा भार असल्याचे भासवून, नकारात्मक बिरुद चिटकवले जाते.   

शहरातील लोकांना वाटते आमचा टॅक्स घेऊन शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. पण तुमच्या प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर शेतकरी भरत असतो. शेतीच्या निविष्टे साठी. सर्वांनी हे लक्षात घ्यावे की ही कर्जमाफी नाही तर लूट वापसी आहे. शेतकऱ्यांनी काही गुन्हा केला नाही की ज्यासाठी त्याला माफी पाहीजे. ही कर्ज मुक्ती पण नाही. ज्यावेळेस अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी ह्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही ती खरी कर्जमुक्ती होईल. बिझिनेस मध्ये एक शब्द आहे- calculated Risk. संभाव्य धोका. पण शेतकरी तर Confirmed Risk - तोट्याची खात्री असून शेती करीत आहे.  

सातव्या वेतन आयोगाची कशी तत्परतेने अंमलबजावणी होते. केंद्र / राज्य / निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना मागणी न करता बँकेत वाढीव पगार, पेन्शन व मागील थकबाकी (Arrears) सहित रक्कम कधी जमा होते ते कळत पण नाही. 

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास ही कर्जमाफी योजना म्हणजे "ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी" आहे. ही शिवरायांच्या नावाची बदनामी आहे. ह्या योजनेचे नाव बदलून "केशव हेडगेवार योजना"  ठेवावे. 

Satish Deshmukh, BE (Mech.)

President: Forum Of Intellectuals

G-65, Aditya Nagar, Gadital, 

Hadapsar, Pune-411028.

Maharashtra State, India

  

महाराष्ट्रातील नंबर वन! 

ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर  LIVE

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल 

& Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!! 

गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 26 लाखाच्याही पुढे गेलेली आहे. 50 लाख वाचकांच्या टप्प्याकडे पंढरपूर लाईव्ह झेपावत आहे!

कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whatsup- 8308838111, 7083980165 

Mobile- 7972287368, 8149624977

• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com