Ⓜaharashtra🅿olitics NEWS 🅿andharpur Live 🔴मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण-6

पंढरपूर LIVE 4 ऑक्टोबर 2018

मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण-6

दि. 3 ऑक्टोबर 2018

धानाच्या भरडाईसाठी शासनाकडून

प्रतिक्विंटल तीस रुपयांचा वाढीव दर

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 2017-18 या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्विंटल दहा रुपये भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून तीस रुपये वाढीव भरडाई दर देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  त्यानुसार धानाच्या भरडाईसाठी मिलर्सना क्विंटलमागे 40 रुपये मिळणार आहेत.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी राज्य शासन धान्याची आधारभूत किंमतीने खरेदी करते. या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई मिलर्सकडून करून घेऊन मिळणारा तांदूळ (CMR-Custom Milled Rice) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने धान या धान्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीनुसार हंगाम 2016-17 पासून राज्यात विकेंद्रित खरेदी योजना (DCPS) राबविण्यात येत आहे.

भरडाईविना शिल्लक राहत असलेल्या धानाची भरडाई पूर्ण होणे गरजेचे असल्यामुळे भरडाईचे वाढीव दर निश्चित करणे गरजेचे होते. भरडाईअभावी धानाची नासाडी टाळणे, तसेच दीर्घकाळ साठवणुकीच्या खर्चाचा भार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या हंगामासाठीही केंद्र शासनाच्या मंजूर दराव्यतिरिक्त तीस रुपये प्रतिक्विंटल असा वाढीव दर जाहीर केला आहे. सन 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी होणाऱ्या 7 कोटी 80 लाख रुपये इतक्या वाढीव खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

-----0-----

0 0 

राज्यस्तरीय एक तर चार महाविद्यालयस्तरीय

विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळांना मान्यता

राज्यात नागपूरला राज्यस्तरीय तर औरंगाबाद, अकोला, धुळे आणि सोलापूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा  (व्हायरल रिसर्च अॅण्ड डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरी) स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत साथीचे आजार आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रयोगशाळेचे जाळे निर्माण करण्याची योजना आहे. त्यानुसार नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय येथे राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा उभारण्यास आणि त्यानुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच औरंगाबाद, अकोला, धुळे आणि सोलापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास व त्यानुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेचा उद्देश साथ पसरविणाऱ्या विषाणूंचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, आजार निदान संच तयार करणे,वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच विषाणूंबाबत संशोधन आणि अभ्यास करणे हा आहे.

महाविद्यालयस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेसाठी पाच वर्षानंतर येणाऱ्या आवर्ती खर्चाच्या दायित्वासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यात इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात विभागस्तर, राज्यस्तर अथवा महाविद्यालयीनस्तर प्रयोगशाळा उभारण्यास केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनातर्फे सामंजस्य करार करण्यास वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालकांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

-----०-----

राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांच्या संचलनासाठी पारित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-2014 मधील विविध कलमांत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या तीन ठिकाणी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-2014 पारित करण्यात आला आहे. या अधिनियमानुसार तीनही विधि विद्यापीठांचे कामकाज संचलित होत आहे. या विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा करणे गरजेचे भासल्याने त्यानुसार अधिनियमातील संबंधित कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  त्यानुसार या विद्यापीठांच्या कुलपतीपदाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे अथवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या वरिष्ठ न्यायमुर्तींकडे सोपविण्यात येते. सुधारणेनुसार प्रकुलपती म्हणून राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना या व्यवस्थेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे.

-----०-----

ससून गोदीच्या आधुनिकीकरणास

सुधारित प्रशासकीय मान्यता

केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ससून गोदी मासेमारी बंदराच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बंदराची मच्छिमारी नौका सामावून घेण्याची क्षमता वाढणार असून विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

जुने ससून डॉक व नवीन ससून डॉक येथील मासेमारी बंदरांचे महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडून आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी 2014 मध्ये 52 कोटी 17 लाखाच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या 2017 च्या सुधारित दरसूचीनुसार मुळ प्रकल्पात 12 कोटी 18 लाखाची वाढ होऊन 64 कोटी 34 लाखावर प्रकल्प पोहोचला आहे. तसेच बंदर आधुनिकीकरण प्रकल्पांतर्गत 32 कोटी 57 लाखाची नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यापूर्वी मंजूर कामे आणि नव्याने प्रस्तावित कामे असा एकूण 96 कोटी 92 लाखाच्या प्रकल्प अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पानुसार बंदरात मच्छिमारी नौका लावण्याची क्षमता वाढविणे, मच्छिमारांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करुन देणे यासह विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

-----०-----

पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पनवेलसह उरण, खालापूर व कर्जत या तालुक्यांसाठी या न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असून यामुळे तालुक्यातील नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयासाठी एकूण 31 पदांच्या निर्मितीस आणि आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

0 0 0

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणांना मंजुरी

            महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-2017 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे कोणतीही दरवाढ किंवा कपात होणार नसून त्यामुळे करदात्यांसाठी असलेल्या प्रक्रियेत सुलभता व सुसूत्रीकरण येण्यासह त्यांच्या अडचणींचे गतीने निराकरण करणे शक्य होणार आहे.

            राज्यामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी होते. 30 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.एकाच व्यवहारावर होणारी दुहेरी आकारणी लक्षात घेता, दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता राखण्यासाठी राज्यस्तरावरील कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार वस्तू व सेवा कर परिषदेने 15 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी सर्व राज्यांनाही याबाबतच्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            या शिफारशीनुसार, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-2017 मध्ये या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी दिनांक 1 जुलै 2017 पासून राज्यामध्ये सुरु झाली, तेव्हापासून या अधिनियमामध्ये झालेली ही पहिलीच सुधारणा आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केलेल्या तारखेपासून अध्यादेशातील सुधारणांना अंमलात आणण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

            या सुधारणांमधील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. सद्यस्थितीत व्यापार-धंद्यांसाठी एका राज्यात एकच नोंदणी दाखला घेता येतो. सुधारणेनंतर आता एकाच राज्यात वेगवेगळ्या व्यापार-धंद्यांसाठी वेगवेगळे नोंदणी दाखले घेता येतील. मूळ स्त्रोतातून कर गोळा करण्यास (टीडीएस) पात्र नसलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्यापाऱ्यास 20 लाखांची उलाढाल मर्यादा पार होण्याआधी नोंदणी करणे आवश्यक नाही. आपसमेळ योजनेमधील (composition scheme) पात्र उलाढाल मर्यादा एक कोटी रुपयांवरुन आता दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या पुरवठादारांच्या सेवांचा पुरवठा एकूण पुरवठ्याच्या 10 टक्केपर्यंत किंवा मुल्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत, यापैकी जे जास्त असेल, त्यास या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

            कर सल्लागारास सद्यस्थितीत फक्त विवरणपत्र दाखल करण्यापर्यंत मदत (सेवा) करण्याची मुभा आहे. सुधारणेनंतर आता, नोंदणीदाखला रद्द करणे अथवा कर परतावा दाखल करण्यासंबंधी सेवा व्यापाऱ्यास देण्याची मुभा कर सल्लागारास देण्यात आली आहे. एकच पॅन (PAN) असलेल्या मात्र एकापेक्षा अधिक राज्यात व्यापार-धंदा असल्यास, एका राज्यातील करकसुरी पोटी शिल्लक असलेली वसुली ही काही कारणाने शक्य होत नसेल तर ही वसुली इतर राज्यातील त्यांच्या आस्थापनेकडून करता येईल. सद्यस्थितीत हे शक्य होत नव्हते.

----0---- 

0 0 0

वृ.वि.3258                                                                                 11 आश्व‍िन 1940 (दु.5.25 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

मेट्रो 3 प्रकल्पाचा कार्यारंभ आदेश टाटा - सिमेन्सला

मेट्रो प्रकल्पामुळे पुण्याच्या वाहतूक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 3 : पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान हब असलेल्या हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय ठरणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजी नगर या पुणे मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कामाचे प्रकल्प प्रदान पत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्यावतीने ट्रेल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. (टी यु टी पी एल) - सिमेन्स कंपनीला देण्यात आले. राज्यातील सर्वच मेट्रोसाठी विशेषतः पुणे मेट्रो सुरू व्हावेत, यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या विविध प्रक्रिया विक्रमी वेळेत पूर्ण होऊन कामे मार्गी लागली आहेत.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पुण्यातील वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल ठरणारा हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे मेट्रो 3 च्या हिंजवडी ते शिवाजी नगर मार्गावरील हा संपूर्ण एलिव्हेटेड प्रकल्प असून तो  सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनासह टाटा ग्रुपची कंपनी ट्रेल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. (टी यु टी पी एल) आणि  सिमेन्स हे भागीदार आहेत. या कंपन्यांना आज कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते, टाटा सन्सचे ग्रुप चेअरमन नटराजन चंद्रशेखर, टाटा ग्रुपच्या पायाभूत सुविधा, संरक्षण व ऐरोस्पेस विभागाचे अध्यक्ष बनमाली अगरवाला, पायाभूत सुविधा व नागरी वाहतूक विभागाचे प्रमुख संजय उबाळे, सिमेन्सचे जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी राल्फ हसीलबाचेर, व्यवस्थापकीय संचालक सुनील माथूर,सिमेन्सच्या औद्योगिक व आरोग्य वित्त विभागाचे कार्यकारी अधिकारी ॲथोनी कॅसियानो, टाटा प्रोजेक्ट लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक विनायक देशपांडे आदी उपस्थित होते. श्री. गित्ते यांनी टाटा कंपनीचे श्री. उबाळे व श्री. कॅसियानो यांना हे प्रदान पत्र दिले. 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाअंतर्गत हा पहिलाच प्रकल्प आहे. पुण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प असून यामध्ये राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करणार आहे. हा प्रकल्प वेळेआधीच पूर्ण करण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी.

यावेळी श्री. अगरवाला म्हणाले की, प्रगतीशील महाराष्ट्र आणि या राज्याचे उत्तम नेतृत्त्व असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही या प्रकल्पात सहभागी झालो आहोत. दीर्घकाळातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. ठरलेल्या वेळेत, कालबद्धरित्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी इतर भागीदारांना आम्ही संपूर्ण सहकार्य करणार आहोत. या प्रकल्पामुळे पुण्यात आर्थिक क्षेत्रात वाढीबरोबरच रोजगार संधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन परिवर्तन होणार आहे.

            श्री. माथूर म्हणाले, या मेट्रो 3 च्या माध्यमातून आधुनिक दर्जाची मेट्रो सेवा देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

देशातील पहिला सार्वजनिक खासगी भागीदारीतील प्रकल्प

राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजवडी ते शिवाजीनगर संपूर्ण एलिव्हेटेड मार्ग

साधारण तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उद्देश

एकूण 23.3 किमी अंतर

23 मेट्रो स्थानके

साधारण एकावेळी 33 हजार प्रवासी वाहतुकीची क्षमता

सुमारे एक हजार थेट रोजगार निर्मिती

सुमारे 8,313 कोटींचा प्रकल्प

यामध्ये कंपन्यांचे 60 टक्के तर केंद्र व राज्य शासनाचे प्रत्येकी 20 टक्के हिस्सा

संकल्पन करा, बांधा, गुंतवणूक करा, चालावा व हस्तांतरित करा तत्वावर टाटा-सिमेन्स कंपनी पुढील 35 वर्षे या प्रकल्पाचे संचलन करणार

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/3.10.2018

वृ.वि.3259                                                                                 11 आश्व‍िन 1940 (दु.4.45 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

धार्मिक अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पायाभुत

सुविधा पुरविणा-या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३ : धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. इच्छुकांनी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी ३० ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक शैक्षणिक संस्थांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता http:mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील अर्ज उपलब्ध आहे. विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव  जिल्हाधिकारी,मुंबई शहर, जुने जकात घर , शहिद भगतसिंग मार्ग , फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ या पत्त्यावर पाठवावेत.

०००

वृ.वि.3260                                                                                 11 आश्व‍िन 1940 (दु.4.45 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

“डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने”साठी

अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील मदरशांसाठी सन २०१८-१९ करिता “डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी नोंदणीकृत मदरशांनी दि. ३० ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरशांसाठी  “डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना” राबविण्यात येत आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील मदरशांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिताhttp:mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील अर्ज उपलब्ध आहे. संबंधित मदरशांनी विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव  जिल्हाधिकारी,मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग , फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ या पत्त्यावर पाठवावेत.

००० 

वृ.वि.3257                                                                                11 आश्व‍िन 1940 (दु.4.00 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

तिबेटियन शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्रात तिबेटियन कॅम्पमध्ये राहणारे तिबेटियन हे सुरक्षित असून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन सर्वतोपरी मदत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिबेटियन शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.

तिबेटियन शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची आज मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी तिबेटियन पुनर्वसन धोरण-2014 बाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, तिबेटन खासदार योवडॉन,येशी डॉलमे, फेंडे गिवो, कुंचॉक यांफेल, यांच्यासह बंगळूरू, पुणे, गोंदिया व मुंबई येथील तिबेट कॅम्पमध्ये राहणारे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, देशात अनेक ठिकाणच्या कॅम्पमध्ये तिबेटियन आपल्या कुटुंबासह राहत आहेत, त्यांचे काही ठिकाणी पुनर्वसन झाले आहे. येथील परिसर व कॅम्पमध्ये खूप शांतता असते. तिबेटियन हे शांततेचा पुरस्कार करणारे असून तिबेटियन पुनर्वसन धोरण-2014 नुसार महाराष्ट्रातील काही भागात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तिबेटियनच्या कॅम्पसमध्ये सोयी सुविधाही राज्य शासन देत आहे. याबाबत शिष्टमंडळाने राज्य शासनाचे धन्यवाद मानले.

००००

वृ.वि.3256                                                                                 11 आश्व‍िन 1940 (दु.2.50 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

अब खुले में बंद पोस्टरचे

राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपासून सुरु करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या निमित्ताने आता उघड्यावर बंद (खुले में बंद) हे अभियान भारतीय स्त्री शक्ती संस्थेने सुरु केले आहे. याअंतर्गत एका पोस्टरचे प्रकाशन आज राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याप्रसंगी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, आमदार मंगलप्रभात लोढा, भारतीय स्त्री शक्तीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय स्त्री शक्ती संस्थेने स्त्रियांच्या स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहांचा आग्रह मागील अनेक वर्षांपासून धरला आहे. महिलांसाठी जास्तीत जास्त स्वच्छतागृहे निर्माण व्हावीत यासाठी भारतीय स्त्री शक्ती संस्थेच्यावतीने प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच पुरुषांसाठीही स्वच्छतागृहे असावीत असा आग्रहही संस्थेने धरला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मलमूत्र विसर्जन करणे ही सर्वांसाठीच लाजिरवाणी बाब आहे. रस्त्यावर लघवी करणे हे आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची निर्मिती आवश्यक असल्याचा प्रसार संस्थेच्या अभियानामार्फत केला जाणार आहे.

००००

वृ.वि.3253                                                                                 11 आश्व‍िन 1940 (दु.1.35 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेमुळे नव उद्योजक घडण्यास मदत

- राज्यपाल

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्रातील नवकल्पना असणाऱ्यांना आणि स्टार्टअप विकसित करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेमुळे मोठे व्यासपीठ मिळणार आहे. आजपासून सुरु झालेल्या महाराष्ट्र स्टार्ट अप यात्रेमुळे महाराष्ट्रात नव उद्योजक घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्यपाल चे.विद्यासागर राव यांनी व्यक्त केला.

राजभवन येथे महिनाभर चालणाऱ्या महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेचा शुभारंभ आज राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, विभागाचे सचिव असिम गुप्ता आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल चे. विद्यासागर राव म्हणाले, उद्योजक कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी आणि उद्योजकांच्या कल्पनांना मूर्त स्वरुप देण्यासाठी देशभरात स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाअंतर्गत स्टार्टअप योजना सुरु करण्यात आली आहे. वेगवेगळे प्रयोग होत असतात पण बाजारामध्ये त्या प्रयोगाचा वापर जेव्हा केला जातो तरच ती नवकल्पना यशस्वी होते. येणाऱ्या काळात आपले आयुष्य चांगले होण्यासाठी मानवी संसाधनाचा अधिकाधिक वापर आणि स्टार्टअप महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील उद्योजकांना स्टार्टअप विषयात योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी आणि स्टार्टअप संदर्भातील विविध उपक्रमांचा लाभ मिळण्यासाठी 'महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा' या उपक्रमाचा फायदा होणार आहे. कृषी, पाणी व्यवस्थापन यामध्ये स्टार्टअप होणे आवश्यक आहे. २० विद्यापीठाचा कुलपती मानून मी असे आवाहन करतो, २० विद्यापीठ आणि यामध्ये शिकणारे ३० लाख विद्यार्थी यांनी स्टार्टअप मध्ये भाग घेऊन आपल्या कल्पना मांडाव्यात. नवकल्पना घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीसाठी आणि स्टार्टअप साठी आवश्यक त्या सुविधांनी उपयुक्त अशी स्टार्टअप व्हॅन राज्यभरात फिरणार आहे याचा आनंद आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, स्टार्टअप यात्रेच्या निमित्ताने  महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक  गुंतवणूक झाली आहे, याचा आनंद आहे. उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होत आहेत. नॅस्कॉम यांनी दिलेल्या सर्वेक्षणानुसार,आर्टीफिसिअल इंटेलिजन्स मध्ये २० कोटी रोजगार संपणार असले तरी २५ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होणार आहे. यामध्ये ७० टक्के रोजगार नव्याने निर्माण होतील. आज भारताकडे युवाशक्तीची ताकद आहे, कारण ५० टक्केपेक्षा कमी लोकसंख्या २५ पेक्षा कमी वयाची आहे. या तरुणाईकडे असलेली प्रचंड उच्चशक्ती,नवकल्पना  आणि तंत्रज्ञानाची आवड यामुळे येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात अविष्कार होणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप उत्कृष्ट असून येणाऱ्या काळात विविध क्षेत्रात नवकल्पना समोर येणे आवश्यक आहे. उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होत आहेत. या कार्यक्रमात भारतीय स्टार्टअप विश्वातील नामांकित स्टार्टअप उद्योजक देखील सहभागी होणार असून, सहभागी नव उद्योजकांना त्यांच्याशी थेट संवाद साधता येईल तसेच विविध कार्यशाळांच्या माध्यमातून स्टार्टअप संदर्भातील विविध विषयांमध्ये मार्गदर्शन मिळणार असल्याचा आनंद आहे.

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले, तरुणांना भविष्याचा रस्ता दाखवण्यासाठी स्टार्टअप महत्वाचे ठरेल. भविष्य घडविण्यासाठी स्टार्टअप हे एक माध्यम आहे. स्टार्टअपसाठी आवश्यक त्या सुविधांनी उपयुक्त अशी स्टार्टअप व्हॅन राज्यभरात फिरणार असून महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेचे ग्रॅंड फिनाले नागपूर येथे होणार आहे. मुळातच स्टार्टअप इकोसिस्टीम रुजवणे हे या महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेचे ध्येय आहे स्टार्टअप या विषयातील मार्गदर्शन, रिसोर्सेस, इन्क्युबेटर, असलरेटर यासारखे स्टार्टअपशी संबंधित विविध कार्यक्रम, फंडिंग मिळविण्याची सर्वात महत्वाची प्रोसेस,आणि स्टार्टअप इको सिस्टिमकडून स्टार्टअप्सनां मिळणारे फायदे महाराष्ट्रातील छोट्या शहरांपर्यंत पोहोचिवण्याचे लक्ष्य आहे.

विभागाचे सचिव यावेळी म्हणाले, १६ जिल्हे २३ थांबे आणि १४ बूट कॅम्प होणार असून 3 नोव्हेंबरला नागपूरमध्ये या यात्रेचा समारोप होणार आहे. नवकल्पना घेऊन येणाऱ्या व्यक्तींना तथा उद्योजकांना स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रेत सहभागी होण्यासाठी किंवा सादरीकरण करण्यासाठी www.startupindia.gov.in किंवा  www.msins.in वर याबाबत नोंदणी करता येणार आहे.

आजच्या कार्यक्रमामध्ये १६ विद्यापीठांना इरादा पत्र मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले.

000

वृ.वि.3254                                                                                11 आश्व‍िन 1940 (दु.2.00 वा.)

                                                                                                 दि. 3 ऑक्टोबर 2018

खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या प्रदर्शनाचे मंत्रालयात उद्घाटन

खादी उद्योगाला ‘महाखादी ब्रॅन्ड’च्या माध्यमातून

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करुन द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 3 : महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीदिनानिमित्त त्यांचे विचारमूल्य समाजापर्यंत पोहचावीत यासाठी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरु केले. खादी उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत. खादी उद्योगाला आधुनिकीकरणाची जोड देवून ‘महाखादी ब्रॅण्ड’ विकसित करावा.  खादीच्या ब्रॅण्डींग केलेल्या वस्तुंना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करुन द्यावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले आहे.

मंत्रालयातील मुख्य इमारतीच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे सभापती विशाल चोरडीया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.निलीमा केरकेट्टा उपस्थित होते.

देशाचे अर्थकारण सक्षम करायचे असेल तर खादी उद्योगाला ‘महाखादी’ ब्रॅण्डच्या माध्यमातून उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘महाराष्ट्र आणि महात्मा गांधी’ या पुस्तक व श्राव्य सीडीचे आणि महाराष्ट्राच्या परिवर्तन कथा या लोकराज्य अंकाचे प्रकाशन, महाखादीचे थीम साँगचे लाँचींग, फ्रेंड ऑफ हनी बी ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी प्रकाशित केलेले ‘महाराष्ट्र आणि महात्मा गांधी’ हे पुस्तक महात्मा गांधी यांचे विचार, महाराष्ट्राशी असलेले नाते, स्वच्छतेचा संदेश यासह महाराष्ट्रातील विविध स्मृती विशद करणारी माहिती या पुस्तकातून वाचकांना उपलब्ध होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. हे प्रदर्शन 6 ऑक्टोबर पर्यंत असणार आहे.

0 0 0

  

महाराष्ट्रातील नंबर वन! 

ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर  LIVE

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल 

& Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!! 

गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 26 लाखाच्याही पुढे गेलेली आहे. 50 लाख वाचकांच्या टप्प्याकडे पंढरपूर लाईव्ह झेपावत आहे!

कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whatsup- 8308838111, 7083980165 

Mobile- 7972287368, 8149624977

• mail-livepandharpur@gmail.com
• web - http://www.pandharpurlive.com