पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिक मागास समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थिगिती दिली आहे. राज्य सरकारने ७ मार्च या दिवशी एका अध्यादेशाद्वारे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण देऊ केले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील आर्थिक मागासांना दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाली होती आणि आर्थिक मागासांना आरक्षण मात्र त्यानंतर दिले गेले ही बाब याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याच कारणामुळे सरकारचा आरक्षणाबाबतचा निर्णय या वर्षी लागू होऊ शकणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
'आरक्षणासाठी अतिरिक्त जागा वाढवाव्यात'
राज्य सरकारच्या आरक्षणाबाबतच्या ७ मार्च या दिवशी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशावर स्थगिती आणताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, चालू वर्षात देखील राज्य सरकार योग्य तरतुदींच्या अंतर्गत आरक्षण लागू करू शकते, परंतु त्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्याची गरज आहे. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो पर्यंत अतिरिक्त जागा निर्माण करत नाही, तो पर्यत सध्याच्या उपलब्ध जागांसाठी आरक्षण देता येणार नाही असेही गोगोई म्हणाले.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत आर्थिक मागासांना आरक्षण लागू करण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारचा ७ मार्चचा अध्यादेशास या वर्षी मान्यता असेल असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. जर सर्व आरक्षित श्रेणीच्या विद्यार्थ्यांना परवानगी दिली गेली आणि नंतर त्यांचा प्रवेश रद्द केला गेला तर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत येऊ शकतील असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
0 Comments