पंढरपूर दि.22 ः सध्या चालू असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशनामध्ये पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार श्री भारत भालके यांनी रासायनिक खते, बियाणे आणि किटक नाशके यांचे परवाने ऑनलाईन मिळणेकामी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. आमदार श्री भालके यांच्या तारांकित प्रश्नामध्ये खालील मुद्दे शासनाला विचारण्यात आले होते.
राज्यातील कृषि मंत्रालयाअंतर्गतच्या गुणनियंत्रक विभागाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू नसल्याने प्रत्यक्ष भेटून ऑफ लाईन परवाने घ्यावे लागत असल्याची तक्रार निविष्ठा उद्योगातून करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी 2019 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे का? असल्यास किटकनाशक उत्पादनाच्या 10 हजार कोटींच्या विक्रीसाठी कंपन्या, डिलर्स विक्रेत्यांना कृषि विभागाचे परवाने घ्यावे लागत असून सदर परवाने वितरित करतांना ऑनलाईनचा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात कृषि आयुक्तालयाला भेट दिल्याशिवाय परवाने मंजूर केले जात नसून ऑफलाईन कामकाजाला प्रोत्साहन दिले जाते हेही खरे आहे काय? असल्यास यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर किटकनाशक विषबाधेची घटना घडलेली असतांनाही किटकनाशके विक्री तपासणी, बनावट किटकनाशकांची माहिती शेतकर्यांना देणे, तसेच परवाना पध्दतीत पारदर्शकता आणणे ही कामे झालेली नाहीत हेही खरे आहे का? असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय? चौकशीत काय आढळून आले? त्यानुसार संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे? नसल्यास विलंबनाची कारणे काय आहेत?

सदर प्रश्नास राज्याचे कृषि मंत्री डॉ.मा.ना.श्री अनिल बोंडे यांनी उत्तरात अशी माहिती दिली की, गुणनियंत्रण विभागासाठी सन 2012 मध्ये एन.आय.सी.पुणे ई परवाना संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली होती. त्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज स्विकारले जात होते. किटकनाशके कायद्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा होत असल्यामुळे सदर संगणक प्रणालीमध्ये वेळोवेळी बदल करणे गरजेचे ठरते. त्याचप्रमाणे संगणक प्रणालीची सातत्याने देखभाल करावी लागत. त्याअनुषंगाने एन.आय.सी.पुणे यांना संगणक प्रणाली पुनर्विकसित करणेसाठी विनंती करण्यात आली होती. परंतु एन.आय.सी.पुणे यांनी संगणक प्रणाली पुनर्विकसित करणे व देखभालीच्या कामास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे परवाने मंजूरीची कामे पारदर्शक पध्दतीने व विहित मुदतीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने महाऑनलाईन या संस्थेकडून ई परवाना संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्यात आले असून, सर्व परवाने ऑनलाईन देण्यात येतील. यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर किटकनाशक विषबाधेची घटना घडलेली होती, अशा घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात आलेल्या आहेत. किटकनाशके विक्री तपासणी, किटकनाशकांची माहिती शेतकर्यांना देणे तसेच परवाना पध्दतीत पारदर्शकता आणणे यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण विभाग व किटकनाशक उत्पादक/विक्रेते कंपन्यांसोबत जिल्हानिहाय नोडल कंपन्यांची नेमणूक करून व्यापक स्वरूपात शेतकर्यांमध्ये जनजागृती, प्रचार व प्रसिध्दी देण्यात येत आहे. तसेच परवाना मंजूरीची कामे पारदर्शक पध्दतीने व विहित मुदतीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने महाऑनलाईन या संस्थेकडून ई परवाना संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून सर्व परवाने ऑनलाईन देण्यात येतील.
राज्यातील शेतकर्यांना यापुढे रासायनिक खते, बियाणे आणि किटक नाशके यांचे परवाने ऑनलाईन होणार असल्यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे.




0 Comments