काय आहे कलम ३७० ? कोणते आहेत कलम ३७० अंतर्गत विशेषाधिकार?

कलम ३७० अंतर्गत विशेषाधिकार

काश्मीरमध्ये पंचायतला अधिकार नाही
काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना १६ टक्के आरक्षण मिळत नाही.
कलम ३७० मुळे काश्मीरच्या बाहेरील लोक तेथे मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत
कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानींना भारतीय नागरिकत्व मिळते
कलम ३७०मुळे काश्मीरमध्ये आरटीआय आणि सीएजी हे कायदे लागू होऊ शकत नाहीत.
जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे
जम्मू-काश्मीरचा राष्ट्रध्वज वेगळा आहे
जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा आहे तर भारतातील अन्य
राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये मान्य होत नाहीत
भारताच्या संसदेला जम्मू-काश्मीर संबंधित सीमित क्षेत्रात कायदे बनवण्याचा अधिकार
जम्मू-काश्मीरची एखादी महिला जर भारतातील अन्य एखाद्या राज्याच्या
व्यक्तीशी लग्न करत असेल तर त्या महिलेचे नागरिकत्व संपते

___________________________________________

जम्मू-काश्मीरबाबत हालचाली वेगाने वाढत आहे. जम्मू काश्मीरबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोठे विधान केले आहे. यावेळी त्यांनी कलम ३७० हटवण्याची शिफारस केली आहे. ही ऐतिहासिक घोषणा आहे. काश्मीरबाबतचा मुद्दा आला आणि कलम ३७० आणि कलम ३५ ए बाबत चर्चा झाली नाही असे होऊच शकत नाही. अनेकदा यावरून विरोधाचे सूर दिसले आहेत. खरंतर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष स्वायत्तता देण्यात आली आहे. भारतीय संविधानच्या कलम ३७० हा असा लेख आहे ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वायत्ततेचा दर्जा दिला जातो.

३५ ए बाबत बोलायचे झाल्यास भारतीय संविधानातील ३५ ए हा एक अनुच्छेद आहे ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्य विधीमंडळात स्थायी निवासी परिभाषित करतात तसेच तेथील नागरिकांना विशेषाधिकार प्रदान करण्याचा अधिकार दिला जातो. हे भारतीय संविधानात जम्मू-काश्मीर सहकराच्या सहमीतनंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशावर जोडले गेले. १४ मे १९५४ ला हे राष्ट्रपतींकडून जारी करण्यात आले होते.

अनेकदा जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याची मागणी केली जाते. तर काश्मीरचे नेता आणि स्थानिक निवासी मात्र याला विरोधक करत आहेत.

काय आहे कलम ३७० आणि कलम ३५-ए?

तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून १९५४ मध्ये ३५-अ कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम ३५-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कलम ३७० चा वापर केला होता. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम ३५-अ मुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणा-या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. तसेच कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत.

कलम ३५ अ

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६ मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११ पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

___________________________________

मुळव्याधीचा समुळ नाश (ADV.)

फक्त एका महिन्यात *लवनोतंम चूर्ण (मुळांती पावडर)

घरपोहोच सेवेसाठी व अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा

*9145449999 / 9145889999

संपर्क

नवजीवन ऍग्रो प्रोडक्ट

यशोदा नगर, पाइपलाइन रोड, अहमदनगर. 9850254587

*सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी*

*Mallikarjun Swami*

*9588488845 / 7028502798*

________________________________________________________________________________

कलम ३७०

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेले असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.

________________________________________________________________________________

कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?

वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४ मध्ये कलम ३५ अ या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दुस-या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

________________________________________________________________________________

शासनमान्य औषधीपासुन 100% व्यसनमुक्ती (Adv.)
Contact :- 9421068300 , 9921715300

________________________________________________________________________________

विरोध का?

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धार्मिक मोठ्या संख्येने आहेत.

________________________________________________________________________________

काय आहे कलम ३७० ? कोणते आहेत कलम ३७० अंतर्गत विशेषाधिकार?