मराठा आरक्षण : ज्येष्ठ वकिलांना बदलले नाही... सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार- सुभाष देसाई

Pandharpur Live :

नागपूर, दि. 19 : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याच्या काही बातम्या समाजमाध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यशासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्यशासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन विधानपरिषदेत सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

श्री. देसाई यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यशासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62 द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. 175/2018 व इतर याचिका यांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज क्र. 193396/२०१९ दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी दि. 18 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहे.

राज्यशासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्यशासनातर्फे सर्वश्री ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे व या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. आत्माराम नाडकर्णी हे राज्यशासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत. त्यामुळे वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्यशासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्यशासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्यशासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्यशासनाची बाजू मांडतील, अशी ग्वाहीही उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.

_________________________________________________

(ADV.) मुळव्याधीचा समुळ नाश...फक्त एका महिन्यात
नवजीवन लवनोतंम चूर्ण (मुळांती पावडर)
मुळांती पावडर हे बहुगुणी वनस्पती चे मिश्रण आहे. आपली पचनशक्ती सुधारण्यास मदत करते. रक्त,आग,खाज, कोंब, पोट साफ होणे या वर अतिशय गुणकारी आहे.
*वैशिष्ट्ये*
♦अगदी माफक दरात ♦कोणताही दुष्परिणाम नाही ♦ पहिल्या दिवसापासूनच फरक
♦फरक न जाणवल्यास 💯% मनीबॅक गॅरंटी  ♦पाच लाखाहून जास्त समाधानी पेशंट
15 दिवसांचा कोर्स फक्त रु. 999/- मध्ये एकवेळेस अवश्य वापरा आणि करा...
घरपोहोच सेवेसाठी व अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा  9145449999/9145339999
*संपर्क : नवजीवन ऍग्रो प्रोडक्ट-  *यशोदा नगर, पाईपलाईन रोड, अहमदनगर. 9145229999
_________________________________________________

_________________________________________________