Pandharpur Live Online: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पेरिकल डेटा देण्याची केंद्राकडे विनंती करणारा ठराव विरोधकांच्या गोंधळातही विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्याची केंद्राकडे मागणी करणारा ठरावही आज मंजूर करण्यात आला. हे दोन महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करताना राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून मराठा व ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्याची भूमिका आज विधानसभेत घेतली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या एम्पेरिकल डेटाची मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव मांडला. जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीत मागास प्रवर्गाची पदे आरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाला एम्पेरिकल डेटाची आवश्यकता आहे. हा डेटा केंद्र सरकारकडे असून सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना 2011 मध्ये गोळा केलेली ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात एम्पेरिकल डेटा सादर करण्यासाठी आयोगाला आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाचा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी अशी शिफारस या ठरावाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
.........................
ताज्या घडामोडी पहाण्यासाठी लगेच सबस्क्राईब करा
"पंढरपूर लाईव्ह" चे युट्युब चॅनल आणि बेलचे आयकॉन दाबा.
https://youtube.com/c/PandharpurLive
''जनसामान्यांच्या मनाचा आरसा'' @Pandharpur Live
संपर्क: Whatsup : 8308838111, 7972287368, 7083980165
Mail: livepandharpur@gmail.com
................................
केंद्राची याचिका फेटाळली, राज्याची नाही
केंद्र सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे. केंद्राची याचिका केवळ 102व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच मर्यादित होती. मात्र राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत 102 वी घटनादुरुस्ती, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाचा अहवाल, अशा तीनही प्रमुख मुद्यांचा समावेश असून, ती याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
विरोधी पक्ष केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार का?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकारण करणाऱयांचाही अशोक चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला. विरोधी पक्षातील अनेक नेते बिनबुडाचे मुद्दे उपस्थित करून कधी माझा तर कधी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागतात. केंद्राची पुनर्विलोकन याचिका खारीज झाल्यानंतर आता हेच नेते केंद्रात एखाद्याचा तरी राजीनामा मागण्याची हिंमत दाखवणार आहेत का, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला.
मराठा व ओबीसींच्या ठरावांकडे विरोधकांची पाठ
मराठा आरक्षण तसेच ओबीसींचा महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला जात असताना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रस्तावावेळी विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. अध्यक्षांनी बहुमत पुकारल्यानंतर त्यावर 'हो' म्हणण्याची तसदीही विरोधकांकडून घेण्यात आली नाही.
आरक्षणाची मर्यादा उठविल्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळणार नाही
विधानसभेत मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडला. मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. आरक्षण मर्यादा शिथिल न करताच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवीन प्रक्रिया सुरू करणे योग्य ठरणार नाही. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाचे आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निवाडय़ातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल होणे अनिवार्य आहे, अशी भूमिका अशोक चव्हाण यांनी मांडली.
0 Comments